भाषीक अस्मीता आणि सामाजीक अस्मितेचा संबंध जातीय अस्मीतेशी असतो. तसेच त्यांचा संबंध भौगोलिक क्षेत्रांच्या सीमेशी सुद्धा आहे. भाषा केवळ विचारांना व्यक्त करण्याचे माध्यम नसुन प्रत्येक व्यक्तिच्या क्षेत्रीय अस्मीतेच्या ओळखीचे प्रतिक सुद्धा आहे. भारताच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर भारताची भाषीक अस्मीता समस्ये बरोबरच एक गहन प्रश्न सुद्धा आहे. कारण भारत हा एक बहुभाषीक व बहुसांस्कृतीक देश आहे. ज्या मध्ये जन्म घेणारा प्रत्येक मनुष्य द्विभाषीक आहे.
भाषीक अस्मीता आणि सामाजिक अस्मीता हे दोन्ही शब्दबंध परस्पर संबंधीत असुन त्यांच्या उल्लेखाने समाज प्रेरीत होऊन उठतो. परंतु जेव्हा कधी भाषीक अस्मीता प्रश्न बनुन समोर उभी राहते तेव्हां हिन्दी आणि उर्दू चा तांडव असो किंवा अन्य भारतीय भाषीक अस्मीतेंच्या विकास व सन्मानाचे द्वंद्व असो या सर्व गोष्टींचे स्वरूप मनुष्याच्या मनामध्ये सहज प्रतिबिंबिंत होते. स्वातंत्र्याच्या पूर्वी किंवा स्वातंत्र्याच्या नंतर म्हणजेच आजपर्यंत हिन्दी भाषेला सम्पर्क, राज आणि राष्ट्राची अस्मीता मानन्याच्या किंवा बनविण्याच्या पाठमागे हिन्दी भाषेला स्वतंत्र भारताची भाषा, चळवळी व आंदोलनाची भाषा, विरोधाची भाषा इत्यादी निरनिराळया तर्कांच्या आधारावर भारतीय जनतेस एकत्रीत करण्याचा भावनात्मक प्रयत्न गेल्या 60 वर्षापासुन सुर आहे. त्याच्या दूस-या बाजूस अन्य भारतीय भाषांना दुय्यम दर्जा देण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला जात आहे
वरील अस्मीतेच्या द्वंद्वा पाठीमागे भाषेमध्ये असणारी विशिष्ट शक्ती आहे ज्यावर डॉ. रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव म्हणतात, ‘‘क्षेत्रीय अस्मिता के प्रतीक के रूप में भाषा के प्रश्न को उभारने का काम राजनितिज्ञों के लिए सुविधाजनक है। क्योंकि भाषा व्यक्तियों को जोडने और तोडने दोनों ही शक्तियों से सहज बंधि हुई है।’’1 म्हणजेच भाषा भाषीक समुदायाला जोडण्याचे व तोडण्याचे काम सुद्धा करते। परंतु प्रश्न जोडण्याचा व तोडण्याचा नसुन राष्ट्राची अस्मीता बनन्याची पत्रता त्या भाषेला बोलण्या-यांच्या संख्येवर अवलबुन असते का? हिन्दी भाषेचा प्रचार आणि प्रसाराने भारताची सीमा पार केली आहे तरी राष्ट्रच्या अस्मीतेच्या प्रश्नावर विभिन्न राज्यांचे भाषीक द्वंद्व वारंवार समोर का येतात? हिन्दी भाषा सर्व भारतीयांना सम्पर्क भाषा म्हणून स्वीकार आहे, परंतु राष्ट्रच्या अस्मीतेसाठी भाषेचा शोध अजुनही सुरूच आहे, असे का? याचा अर्थ असा की हिन्दी भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारा मध्ये अशी कोणततरी कमी राहीली आहे, ज्या मुळे हिन्दी भाषेला विशिष्ट क्षेत्र सोडले तर संपूर्ण भारतास आपलं बनविण्यात अपयश मिळाले. जेव्हां पण हिन्दी राजभाषेची गोष्ट समोर येते तेव्हा आपण तिला इंग्रजी भाषेच्या विरोधात उभी असलेली पाहतो. अर्थातच हिन्दी समाजाने पूर्वीपासुन हिन्दी भाषेला इंग्रजीच्या विरोधात उभे करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला. ज्याचा परिणाम हिन्दी भाषेने आपले मूल स्वरूप त्यागुन प्रतिभा संपन्न समाजाची भाषा बनण्याचा सार्थक प्रयत्न केला. याच्या दूस-या बाजूस अर्थातच हिन्दी भाषेची इंग्रजीशी लागलेल्या चडाओढ़ी मध्ये हिन्दी भाषेने आपल्या सहयोजीत प्रतिस्पर्धी भारतीय भाषांना हिन व खालचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला. म्हणजेच अहिन्दी भाषीकांच्या जातीय अस्मीतेला हिन्दी च्या विरोधात उभं राहण्याची संधी खुद हिन्दी भाषेनेच दीली असल्याचे वाटते. आज हिन्दी भाषा ज्या प्रकारे इंग्रजीच्या विरोधात देशाचे प्रतिनिधित्व करण्यास सक्षम आहे त्याच प्रकारे संविधानात नमूद असलेल्या अन्य भारतीय भाषा सुद्धा इंग्रजीचा मुकाबला करण्यास समर्थ आहेत.
आज ज्या ठीकाणी हिन्दी भाषेचा उल्लेख होतो त्या ठीकाणी पहीले राजकरण होतं नंतर भाषा येते। मग हिन्दी च्या नावावर क्षेत्रीय अस्मीतेला दाबण्याचा प्रयत्न का केला जातो? यावरून हिन्दी स्वत: एक प्रश्न बनुन उभी असल्याचे दिसते. स्वातंत्र्याच्या पूर्वी याच हिन्दी भाषेला राष्ट्राची अस्मीता बनण्याचा आधार अन्य क्षेत्रीय अस्मीतांनी दिला होता परंतु आज स्वातंत्र्याच्या 60 वर्षानतंर तोच आधार हिन्दीच्या विरोधात का दिसतो?
कोणत्याही देशाची सामाजीक अस्मीता संस्कृतीच्या समन्वयावर आश्रीत असते. आज क्षेत्रीय अस्मीतेचा सांस्कृतीक समन्वय सम्पर्क भाषेच्या (हिन्दी) आधारावर पूर्ण होताना दिसतो. पण जेव्हां एखाद्या मंचा वरून हिन्दी समाजाचा उल्लेख होतो तेव्हां अहिन्दी भाषीक व्यक्ति हिन्दी समाजामध्ये आपल्या अस्तीत्वाचा शोध करतना का दिसतो? कारण क्षेत्रीय अस्मीतेचा विरोध हिन्दी भाषेप्रति कमी आणि हिन्दी समाजाप्रति अधिक आहे. ज्या मुळे उत्तरेची हिन्दी आज पण दक्षीणेला मान्य नाही. कारण त्यांना वाटते की भाषेचा स्वीकार केला तर विशिष्ट समाजाच्या वर्चस्वाचा स्वीकार करावा लागेल. हिन्दी भाषेला राष्ट्राची अस्मीता बनविल्यास कोणत्यातरी विशिष्ट समाजाचे वर्चस्व देशावर राहील का?
या सर्व चर्चेवरून भारताच्या भाषानीती वर पण प्रश्न उठतात. कारण आज ज्या इंग्रजी भाषेला शिक्षणाचे माध्यम बनविण्याचा सार्थक प्रयत्न सुरू आहे, पुन्हा एकदा त्याच इंग्रजी भाषेला राष्ट्राची अस्मीता बनवुन गुलामीच्या मार्गांचा अवलंब करण्यास मजबूर करण्याचा प्रयत्न सूद्धा जाणीवपूर्वक केला जात आहे. कारण भारताच्या प्रत्येक राज्य मध्ये शिक्षणाच्या माध्यमातुन सर्वप्रथम मातृभाषा मग तथाकथित राज व राष्ट्र भाषा आणि नंतर विदेशी भाषेचा प्रवेश व्यक्तिच्या जीवनामध्ये होतो. परंतु जिथं इंग्रजी भाषेचा उल्लेख मिळतो तिथं सपूर्ण देशाला तिच्या विरोधात उभा करण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि दूसरी कडे क्षेत्रीय अस्मीतेला दाबण्याचा कट राजभाषा आणि राष्ट्रभाषेच्या घुग-या घालुन रचला जातो। हिन्दी साहीत्यातील प्रसीद्ध आलोचक डॉ. नामवर सिंहना सुद्धा देशाच्या भाषीक फॉम्र्युल्या मध्ये परिवर्तनाची आवश्यकता वाटते. ते म्हणता की, ‘‘ हिन्दी समुचे देश की भाषा नही है वरन वह तो अब एक प्रदेश की भाषा भी नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की भाषा भी हिन्दी नहीं है। वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएँ यथा, अवधी, भोजपूरी, मैथली आदि है। अत: देश को द्विभाषा फॉम्र्युला चाहिए। एक क्षेत्रीय भाषा दूसरी अंग्रेजी।’’2 स्वत: हिन्दी भाषीक असुन डॉ. नामवर सिंह हिन्दी भाषेला देशाचाी भाषा मानत नाहीत याच्या मागे कोणता तर्क असु शकतो. संविधानामध्ये ज्या क्षेत्रीय अस्मीतांचा उल्लेख केला आहे त्या मध्ये हिन्दी भाषे सोबतच अन्य भारतीय भाषांच्या अस्तीत्वाला सुद्धा स्वीकार केल आहे। मग आज सामान्य मनुष्य जर आपल्या भाषेप्रति, संस्कृतिप्रति आणि अस्मेतेप्रती जागृत झाला तर काय वाईट ? या सर्व गोष्टीं मध्ये आणि क्षेत्रीय अस्मीतेच्या भोव-या मध्ये राष्ट्राची अस्मीता एक गहन प्रश्न असल्याचे दिसते.
संतोष पौळ
(लेखक म.गा.अं.हि.विश्वविद्यालय वर्धा में पी-एच.डी शोधार्थी हैं.)
इस लेख का हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध हैं.
लेखक से
Poul.santosh@gmail.com
Ph. No : 08087912862 पर संपर्क किया जा सकता हैं.
1) भाषायी अस्मिता और हिन्दी: डॉ. रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव; (पृ.19) वाणी प्रकाशन दिल्ली.
2) ‘‘हिन्दी पर हमला’’ लेखक: रघु ठाकुर:
3)डॉ.नामवर सिंह द्वारा यह कथन पिछले दिनों बैंगलोर में आयोजित भारतीय भाषाओं का कुंभ सम्मेलन के भाषण से है।
2) या लेखाचे सर्व अधिकार लेखकाकडे सुरक्षित आहे.
