लढा लैंगिक गुलामगिरीविरुद्धचा : मूर्ती लहान कर्तृत्व महान ..

आरती कदम  arati.kadam@expressindia.com वयाच्या पंधराव्या वर्षी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला, पण त्याने उद्ध्वस्त न होता त्यातल्या विखारालाच हत्यार बनवत हैदराबादच्या डॉ. सुनीता कृष्णन यांनी संघटना स्थापन केली ‘प्रज्वला’. वेश्याव्यवसायातल्या ३२०० मुलींना बाहेर काढणाऱ्या आणि वेश्यांच्या ५००० मुलांसाठी शाळा उघडणाऱ्या डॉ. सुनीता यांचा लढा सुरू आहे तो लैंगिक गुलामगिरीविरुद्धचा. दररोज मृत्यूला सामोरं जाणाऱ्या सुनीताच्या या लढय़ाची ही दास्तान.. वयाच्या पंधराव्या वर्षी सुनीताला आयुष्यातल्या सर्वात मोठय़ा आघाताला सामोरं जावं लागलं. तो आघात होता सामूहिक बलात्काराचा. आता तिच्यासमोर दोनच पर्याय होते. रडत, ओरडत जगाला दोष देत नशिबी आलेलं बहिष्कृत जगणं जगायचं किंवा त्यातून जन्माला आलेल्या विखाराला हत्यार बनवत समाजातल्या असंख्य मुली, स्त्रियांच्या वाटय़ाला आलेल्या अशा जगण्यातून बाहेर काढायचं. तिने दुसरा पर्याय स्वीकारला.. तेव्हा तिला माहीतही नव्हतं हा मार्ग इतका खडतर आहे की, तिला रोजच्या रोज स्वत:च्या आयुष्याची बाजी लावावी लागणार आहे. मृत्यू कायम दोन हातांवर उभा असणार आहे. पण तरीही गेली १७ वष्रे ती फक्त लढतेच आहे, कारण ही लढाई आता युद्धात बदलली आहे. ती आता माघार घेणार नाहीए कारण तिला द्यायचंय रोजच्या रोज नरकयातना सहन करणाऱ्या वेश्याव्यवसायातील लाखो मुली, स्त्रियांना सन्मानाचं आयुष्य. त्यासाठी तिचा संघर्ष सुरू आहे.. तो संघर्ष आहे, सामान्य माणसातील दांभिक प्रवृत्तीविरुद्धचा, तो संघर्ष आहे तीन वर्षांच्या मुलींपासून पन्नाशीच्या बाईपर्यंत कोणत्याही स्त्रीला आपल्या शारीरिक भुकेसाठी लक्ष्य करणाऱ्या स्वार्थी प्रवृत्तीविरुद्धचा. तो संघर्ष आहे पशाच्या आणि सत्तेच्या बळावर माणसाला गुलाम म्हणून वापरण्याच्या प्रवृत्तीविरुद्धचा. कारण इथे माणूस माणूसपण विसरत चालला आहे आणि हेच तिच्या समोरचं सर्वात मोठं आव्हान आहे.   तिचा हा संघर्ष सोपा नाहीच कारण आता वेश्याव्यवसाय फक्त गल्लीबोळातला राहिलेला नाही तोही आता आंतरराष्ट्रीय झालाय. जगातली ही तिसऱ्या क्रमांकाची संघटित गुन्हेगारी मानली जाते आणि ती आहे दहा अब्ज डॉलर्सची इंडस्ट्री! माझी सुनीता कृष्णनशी ओळख झाली ती इंटरनेटच्या माध्यमातूनच. ‘टेड’ कॉन्फरन्समधल्या तिच्या दहा मिनिटांच्या भाषणाची क्लिप मी पाहिली आणि हादरून गेले. वेश्याव्यवसायातल्या भयानकतेची कल्पना आपल्याला असतेच पण जेव्हा तिच्या तोंडून तिचे अनुभव ऐकतो तेव्हा या भीषण सत्याला स्वीकारणं अवघड होऊन जातं. माणूस आपलं माणूसपण इतकं कसं हरवू शकतो?  हा प्रश्न छळायला लागतो. तिने सांगितली एका शाहिनची गोष्ट. कुणीतरी माहिती दिली, एक तीन वर्षांची मुलगी रेल्वे ट्रॅकवर मिळालीय. आपल्या सहकाऱ्यांसह सुनीता तिथे पोहोचली तेव्हा त्या मुलीवर इतके बलात्कार झालेले होते की तिची आतडी बाहेर आलेली होती. तातडीचं ऑपरेशन करून ३२ टाके घालून ती पूर्ववत करावी लागली, पण त्या मुलीच्या नशिबात जगणं नव्हतंच. एड्सने तिचा घास घेतलाच. शाहिदा अशीच एक मुलगी. नऊ वर्षांची असताना तिच्या मामानेच तिला विकलं. अनेक पुरुषांच्या वासनेला बळी पडलेल्या शाहिदाला सुनीताने सोडवून आणलं, पण नंतर आईकडे परत गेलेल्या शाहिदालाही तसाच दर्दनाक मृत्यू आला तो एड्समुळे. तिच्या अंत्यसंस्कारांसाठी पसेही नसणाऱ्या तिच्या आईने तिला मशिदीसमोर टाकून दिली.. याच वयाच्या अंजलीला तिच्या दारूडय़ा बापानेच पोर्नोग्राफीसाठी विकलं. तिही आता एड्सनेच मरण पावलीय ..   या आणि अशा असंख्य कथा. प्रत्येक मुलीची, प्रत्येक स्त्रीची वेगळी, पण त्यांचा शेवट एकच, जिल्लतभरी मौत!  म्हणूनच सुनीताने ठरवलं, या मुलींना यातून बाहेर काढायचं. आत्तापर्यंत सुनीताने ३२०० मुलींसह सुमारे ५००० स्त्रियांना या वेश्यव्यवसायाच्या दलदलीतून बाहेर काढलंय. इतकंच नव्हे तर पिढी दर पिढी चालणारा वेश्याव्यवसाय थांबावा म्हणून वेश्यांच्या मुलांसाठी तिने शाळा सुरू केल्यात. हैदराबादमध्ये १७ ठिकाणी सुरू असलेल्या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये ही मुलं शिकताहेत. सोडवून आलेल्या मुली विविध व्यवसायांचं प्रशिक्षण घेताहेत. सुतारकाम, गवंडीकाम, बुकबाइंडिंग, वेल्डिंगसारख्या कामापासून आता या मुली टीव्ही चॅनलवरच्या कॅमेरावूमन म्हणून, हॉस्पिटल्स, सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीजमध्ये स्वत:च्या पायावर उभ्या आहेत. आतापर्यंत ७८० मुलींची तिने लग्नंही लावली आहेत आणि ४७ नातवंडांची ती आजीही झालेली आहे. मुलींना सन्मानाचं आयुष्य देण्याचं तिचं स्वप्न काही प्रमाणात सत्यात उतरलं आहे, पण आजही ते अधुरं आहे. अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. त्यासाठी तिला गरज आहे ती आíथक मदतीची आणि प्रामाणिकपणे, तळमळीने काम करणाऱ्या मनुष्यबळाची!  गेली १७ वष्रे सुरू असलेला हा अथक प्रवास सोपा नव्हताच. आजही नाही. सुनीताचा डॉक्टर सुनीता होण्यापर्यंतचा प्रवासही असामान्यच आहे.. ती सुनीता कृष्णन. एका लहानशा गावात आईवडिलांबरोबर राहणारी. एक साधी सुधी, लहानखुरी, काळीसावळी मुलगी. शाळेतही जिला ‘बुटका बंगन’ म्हणूनच मुलं चिडवायची. मात्र सामाजिक प्रश्नांचं भान तसं तिला लहानपणापासूनच होतं. शेजारपाजारच्या गरीब मुलांना शिकवणं हा तिचा अगदी शाळेत असल्यापासूनचा छंद. अडल्या नडल्यांना मदतीसाठी ती कायम पुढे असायची. इतकी की तुमच्या मुलीसारखी मुलगी सगळ्यांना मिळो असं तिच्या आईवडिलांना सांगितलं जायचं. पण एक दिवस असा आला की हीच सगळ्यांची लाडली मुलगी अनेकांच्या नजरेचा विखार झाली. सहानुभूती तर जाऊच द्या पण यात तुझाच काही तरी दोष असणार, असं ऐकवलं जाऊ लागलं. तिच्या नशिबी आलं बहिष्कृत जगणं.. पंधरा वर्षांच्या सुनीतावर आठ जणांनी सामूहिक बलात्कार केला होता. ती कोलमडून पडली. यात माझा काय दोष, ती स्वत:ला समजवायची. पण कुणीही आधार देणारं, समजून घेणारं नव्हतं. सोबतीला होता तो फक्त भयाण एकटेपणा.. तब्बल दोन वर्षांचा!  हा एकटेपणाच तिचा गुरू झाला. माझ्यावरच्या एका प्रसंगाने मला जर असं आयुष्य जगावं लागत असेल तर ज्यांना रोजच्या रोज लंगिक अत्याचारांना सामोरं जावं लागतंय, ज्या वेश्याव्यवसायात खितपत पडल्या आहेत त्याचं काय, या एकच प्रश्नाने तिच्यातल्या दुर्बलतेवर मात केली. तिला आता ठामपणे उभं राहायचं होतं अशा असंख्य मुलींसाठी ज्यांच्यावर असं भीषण आयुष्य आणि पर्यायाने तितकाच भीषण मृत्यू लादला गेलाय.  सुनीताच्या लक्षात आलं, त्यांच्यासाठी काही करायचं असेल तर स्वत:ला आíथकदृष्टय़ा आणि बौद्धिकदृष्टय़ाही सबळ करायला हवं. तिने दारोदार साबण, अगरबत्ती विकायला सुरुवात केली. कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. बी.एस्सी. (एन्व्हॉयर्न्मेंटल सायन्स), एमएसडब्लू (सायकियाट्रिक सोशल वर्क) इतकंच नव्हे तर पीएच.डी. (सोशल वर्क) ही केली. ती आता डॉक्टर सुनीता झाली.. दरम्यान कामाची दिशा ती शोधत होतीच. कुणासाठी काम करायचं हे पक्कं होतं, पण काय आणि कसं करायचं हा प्रश्न होताच. ती रोजच्या रोज तिथल्या रेड लाइट एरियात जायला लागली. मी तुमच्यासाठी काय करू शकते, असं तिथल्याच बायकांना विचारू लागली. पण माणुसकीवरचा विश्वासच उडालेल्या तिथल्या बायकांना तिच्या अस्तित्वाची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. त्या तिला तिथून हाकलून लावायच्या, ओरडायच्या. एक बाई तर तिच्या तोंडावर थुंकलीच. पण एक अनामिक शक्ती सुनीताला बळ देत राहिली. तिच्यातलं हे सातत्य बघून त्याच बाईने तिला जवळ बोलावलं. म्हणाली, ‘तुला आमच्यासाठी काही करायचंय ना. या मुलीसाठी काही कर.’ सुनीता सांगते, ‘‘तिने एका दहा वर्षांच्या मुलीकडे बोट दाखवलं. मतिमंद वाटावी अशी ती मुलगी. एका कोपऱ्यात बसली होती. मी पाहात होते. दर पंधरा-वीस मिनिटांनी एक पुरुष यायचा तिला आत घेऊन जायचा. तिच्यावर बलात्कार करायचा आणि बाहेर आणून बसवायचा. जाताना दहा रुपये तिच्या ब्लाऊजमध्ये खुपसायचा. ती मुलगी काही समजण्यापलीकडे गेली होती. तीन-चार दिवसांत मी त्या मुलीचा पत्ता शोधून काढला. मी तिला घेऊन निघाले. त्या बाईलाच सांगितलं. मी हिला घेऊन चाललेय. कुणी येतंय माझ्या बरोबर.? तिघीजणी निघाल्या. आम्ही तिचं घर शोधून काढलं. थेट गाव पंचायतीतच उभं केलं. माझ्या बरोबरच्या त्या बायांनी स्पष्टपणे ती ‘पाक’ असल्याचं सांगितलं. मी चकित झाले. ज्या पद्धतीने त्या बाया त्या मुलीसाठी भांडत होत्या, मला त्यांच्यात माणुसकी अजून जिवंत असल्याचं जाणवलं. मुलीचे आईवडील वारले होते. आणि काकाने इस्टेटीसाठी तिला हाकलून दिलं होतं. त्या मुलीला तिच्या घरी पोहोचवून आम्ही परतलो आणि आतापर्यंत ज्या वेश्यागृहाने मला अव्हेरलं होतं त्यांनी माझं मोठय़ा मनाने स्वागत केलं. मी एका दिवसात सुनीताची सुनीता मॅडम झाले आणि त्यांचे प्रश्न माझे झाले..’’  आता प्रश्न रेशनकार्ड मिळवण्याचा असो की एकमेकींमधील भांडणाचा सुनीताच्या मध्यस्तीने प्रश्न सुटू लागले. पण खरा लढा वेगळा होता. मुलींना यातून बाहेर काढायला हवं हे तिने या बायांच्याच गळी उतरवलं. आणि सुरू झाली लढाई, रोजच्या रोज नवा संघर्ष. त्यासाठी तिच्या इन्फॉर्मर बनल्या याच बाया. कुठलीही नवी मुलगी आली की त्या हिला तिची माहिती द्यायच्या आणि सुनीता लपत छपत जाऊन त्या मुलीला सोडवून आणायची. जवळच्याच एका रिकाम्या झालेल्या वेश्यालयाचा तिने आधार घेतला आणि सुटका सुरू झाली. हळूहळू तिने आपल्या सहकाऱ्यांसह संघटना बांधायला सुरू केली. त्यातूनच हैदराबादमध्ये स्थापन झाली ‘प्रज्वला’ अर्थात अंतज्र्योत ही सेवाभावी संस्था. पण ही वाट बिकट होती. मुलींची सुटका अनेकांचं नुकसान करणारं होतं. कारण यात अनेकांचे पसे अडकलेले असतात. साहजिकच व्यापारी आणि दलालांचा हल्ला सुनीता व तिच्या सहकाऱ्यांवर व्हायचाच. आत्तापर्यंत सुनीतावर १६ जीवघेणे हल्ले झालेले आहेत. ‘प्रज्वला’चं ऑफिस तर आतापर्यंत कितीतरी वेळा या हल्लेखोरांच्या भक्ष्यस्थानी पडलंय. मुलींची सुरक्षा आणि त्यांचे व्यापारी व दलालांचा हल्ला ही दुहेरी जबाबदारी सांभाळणं कठीण होतं. सुरुवातीला पोलिसांवरही विश्वास नसलेली सुनीता त्यांची मदत घ्यायला टाळत असे, पण जेव्हा तिच्या डोळ्यांसमोर तिच्या सहकाऱ्याची हत्या झाली तेव्हापासून मात्र तिने पोलिसांची मदत घ्यायला सुरुवात केली. .. आता तिचं रेस्क्यू ऑपरेशन जोरात सुरू झालं. पण नव्या मुलींना सोडवणं आणि जुन्यांना सोडवणं यात फरक असतोच. सुनीताच्या शब्दात तो ‘फोर्सिबल इव्हेंट’ ठरतो. कारण तोपर्यंत या मुली त्या जगण्याला सरावलेल्या असतात. सुरुवातीला या मुलींनी भयानक अनुभव घेतलेले असतात. तिने ‘कामा’ला सुरुवात करावी म्हणून तिच्यावर वाट्टेल ते अत्याचार केले जातात. अगदी कातडी जळून जाईल असे चटके देण्यापासून गुप्तांगात मिरचीची पूड घालण्यापर्यंत काहीही. शिव्या आणि मारहाण तर नेहमीचीच. चंद्रपूर जिल्ह्य़ातल्या सुटका केलेल्या १४ वर्षांच्या एका मुलीने सुनीताला तिची दर्दभरी कहाणी ऐकवली, तिने सांगितलं, ‘‘मी जेव्हा जेव्हा आलेल्या गिऱ्हाइकाला नकार द्यायची, तेव्हा तेव्हा माझी शेठाणी तिच्या कुत्र्याला माझ्या सहा महिन्यांच्या मुलावर सोडायची. ते कुत्रं माझ्या बाळाला चावायचं आणि मी रडत ओरडत शेवटी शरण जायची.’’ सुनीता सांगते, ‘‘आम्ही जेव्हा ते बाळ पाहिलं तेव्हा त्याचं सर्वाग चाव्याने भरलेलं होतं. खरं तर ते इतके दिवस जिवंत कसं राहिलं हेच आश्चर्याचं होतं. अर्थात आठवडय़ाभरातच ते मेलं. पण असे भयानक अनुभव या मुलींना घ्यावेच लागतात. अनेकींना तर दिवसाला शंभर गिऱ्हाइकं सहन करावी लागतात. त्यामुळे त्यांच्याही लक्षात आलंय, जेवढा जास्त प्रतिकार तेवढा जास्त छळ. मग हळूहळू या मुली ते जगणं स्वीकारतात. त्यांची शेठाणी त्यांची आंटी होते आणि दलाल बॉयफ्रेंड. साहजिकच आम्ही जेव्हा त्यांना सोडवायला जातो तेव्हा आम्ही नक्की सुटका करतोय का, याची खात्री नसल्याने आमच्याबरोबर यायला त्या नाखूश असतात, मग त्यांना आणणं हा जबरदस्तीचा मामला होतो. पण आता या गोष्टीही सरावाच्या झाल्यात. आम्ही मुली सोडवून आणतो, मग आमच्यावर शारीरिक हल्ले होतात, ऑफिस फुटतं. सगळ्या गोष्टी अगदी त्याच क्रमाने आणि तितक्याच अपरिहार्य.. पण खरी कसोटी पुढेच असते. या सोडवून आणलेल्या मुलींना भावनिक आधार देण्याची. जवळजवळ एक दीड महिना लागतो त्यांना सामान्य होण्यात. अनेकींना तर आपलं नावही माहीत नसतं. घरचा पत्ता तर दूरच. पण हळूहळू त्यांच्याही लक्षात येतं आपली खरंच सुटका झालीय. मग त्या सहकार्य करायला तयार होतात. आमच्या इन्फॉर्मरही बनतात. आमच्या सहकारीही. प्रशिक्षण घेऊन स्वत:च्या पायावर उभं राहातात. इतरांना त्यासाठी मदत करतात.’’  मुलींना या दलदलीतून बाहेर काढण्याचा सुनीताचा हा प्रवास मात्र अधिकाधिक कठीण होत जातोय तो पैशांच्या अभावी. सोडवून आणलेल्या मुली आणि वेश्यांच्या मुलांच्या रोजच्या जगण्यासाठी, अन्नासाठी, शिक्षणासाठी आणि हो, महत्त्वाचं म्हणजे अंत्यसंस्कारांसाठीही तिला पसा हवा आहे. कारण इथे येणारे एक तृतीयांश लोक अगदी वेश्यांच्या मुलांसह एचआयव्ही किंवा एड्सग्रस्त आहेत. त्यांना मानाने जगणं देण्याबरोबरच आदराने मरणही तिला द्यायचंय.. मुलांच्या शाळेसाठी इमारत बांधण्याचं काम सुरू करायचं होतं तेव्हा पसा गोळा करण्यासाठी सुनीता अक्षरश: दारोदार िहडली. तेव्हाही तिला माणुसकी हरवल्याचाच अनुभव आला. एका अधिकाऱ्याने तिच्याकडून तासभर ही माहिती ऐकून घेतली आणि वॉलेट काढून ५००, १०० च्या नोटांतून ५० रुपयांची नोट काढून हातावर टेकवली. दुसऱ्या एकाने मी तुला दहा हजार देतो पण ४० हजारांच्या व्हाऊचरवर सही कर म्हणून सांगितलं. उद्विग्न सुनीता तिथून बाहेर पडली खरी, पण तिच्या मुलांचा उद्या तिला अस्वस्थ करत होता. आणि आता तिला हजारो रुपयांची मदत मिळून चालणार नव्हतं, आता लाखो रुपये हवे होते. मी वर उल्लेख केलेल्या ‘टेड’ कॉन्फरन्समधल्या भाषणाने प्रभावित होऊन तिथल्या तिथे दहा जणांनी एक एक हजार डॉलर्सची मदत केली. इतकंच नव्हे तर ‘गुगल’ने तिला एक लाख डॉलर्सची देणगी दिलीय. त्यामुळे तिचा इमारत बांधणीचा प्रश्न मोठय़ा प्रमाणात सुटलाय, पण आजही ती आíथक प्रश्नांशी झुंजते आहे. पण या प्रश्नापेक्षाही सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नाशी ती झुंजते आहे तो म्हणजे लोकांच्या मानसिकतेचा!  वेश्यांकडे बघण्याची वृत्ती आजही नकारात्मक आहे. या मुली, स्त्रियांना समाजात स्वीकार हवाय, त्यांना समजून घेणारं कुणी हवंय ते झालं तरच खऱ्या अर्थाने त्यांचं पुनर्वसन होईल आणि सबलीकरणही. पण हे विचार रुजायला हवेत. सुनीताने याही बाबतीत अतिशय दारुण अनुभव पचवलेत. ती सांगते, ‘‘माझ्या कामाचा प्रचंड आदर असलेली माझी एक मत्रीण. भाज्यांसाठी दरमहा दोन हजार रुपये देणारी. तिच्या आईच्या देखभालीसाठी एका मुलीची गरज होती. ती मला म्हणाली, ‘आईसाठी एखादी मुलगी मिळते का बघ फक्त ती आपल्या या मुलींमधली नको.’’ माणसातल्या दांभिकतेचा हा कळस असतो. म्हणूनच ती आता आवाहन करतेय समाजाला, ‘त्यांना आपलं म्हणा. त्यांनाही सन्मानाने जगायचंय. या व्यवसायात येण्याआधी त्याही सामान्यच होत्या, मग काही काळ त्यांच्यावरच्या झालेल्या अत्याचाराने, तेही माणसांनीच केलेल्या, त्या तिरस्करणीय कशा होतात?’ डॉ. सुनीताची ही लढाई म्हणून फक्त तिची नाही, ती समाजाची आहे, समाजातल्या वाईट प्रवृत्तीविरुद्धची आहे. त्यासाठी तिने असंख्य वार झेललेत. आतापर्यंत तिच्यावर १६ जीवघेणे हल्लेही झालेत. नुकत्याच एका अ‍ॅसिड हल्ल्यातून ती वाचलीय, मारामुळे तिचा डावा कान निकामी झाला आहे. ती म्हणते, ‘‘आतापर्यंत त्यांच्याकडे काठय़ा, चाकू होते, पण आता त्यांच्याकडे बंदुका आल्या आहेत. मी कोणत्याही क्षणी त्यांची लक्ष्य बनू शकते. पण आजपर्यंत मी जिवंत आहे, याचा अर्थ माझं काम पूर्ण झालेलं नाही. जोपर्यंत माझं इथलं काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मला मृत्यू येणार नाही, याची मला खात्री आहे.’’ संकेतस्थळ - www.prajwalaindia.com संपर्क - +९१४०-२४५१०२९० ईमेल - praj_2010@yahoo.com sabhaar आरती कदम .......

लवासा नेतृत्व हीनता में बंद पड़ी लड़ाई

लवासा नेतृत्व हीनता में बंद पड़ी लड़ाई

चन्द्रिका

लवासा पुणे और मुंबई के पास वरसगांव बांध (वरसगांव बांध एवं जलाशय) के पीछे बाजी पासलकर जलाशय के किनारे, पश्चिमी घाट में स्थित है. यह शहर दीर्घीभूत वरसगांव बांध जलाशय को चारों तरफ से घेरने वाली आठ बड़ी-बड़ी पहाड़ियों की गोद में स्थित है. इस परियोजना में लगभग २५,००० एकड़s (१०० कि.मी.२) भूमि शामिल है. लवासा पुणे (लगभग 50 किमी) से 80 मिनट और मुंबई (लगभग 180 किमी) से 3 घंटे की दूरी पर स्थित है.

पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने लवासा को नोटिस भेजकर बड़े पैमाने पर चल रहे पेड़ों की कटाई और पहाड़ियों के उत्खनन को स्थगित कर दिया है जिस पर कोई फैसला आने तक मुंबई हाई कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है. शरद पवार नाराज हैं कि आखिर नोटिस क्यों भेजी गयीं. लवासा के साथ शरद पवार के खड़े होने की वजह है. वजह है कि उनकी पारिवारिक रकम इस योजना में बड़ी मात्रा में लगी है और हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्सन कम्पनी के मालिक अजीत गुलाबचंद पवार के करीबी माने जाते हैं. बहरहाल सरकार और कार्पोरेट के करीबीपन का रिस्ता किसी भी रिस्ते से अधिक नजदीकी होता है. पवार की नाराजगी इसी मिलीजुली दायित्वबोध की अदायगी है. यह कम्पनी का अजीत पवार के प्रति महज प्रेम नहीं है कि महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बनने के बाद लवासा में उनके बधाईयों के बड़े-बड़े बैनर-पोस्टर टांग दिये गये हैं. यह लवासा की विवादित परियोजना में महाराष्ट्र सरकार की अनिष्टकारी दखलंदाजी न होने की अपील है जो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले द्वारा अपने भाई से की जा रही है. इसे पारिवारिक सम्पत्ति की राजनैतिक हिफाजत के रूप में देखा जाना उचित होगा.लवासा पुणे और मुम्बई के स्थित पहाड़ियों में योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाने वाला देश का पहला शहर है जिसका नाम मराठी में अलंकृत कर दिया गया है. शायद यह राजठाकरे का भय हो कि इस योजनाबद्ध शहर को मराठी शब्दों से नामित कर दिया गया हो. २५ हजार एकड़ भूमि में बन रहे इस शहर में मुम्बई और पुणे की ऊब से निकलकर धनाड्य वर्ग लवासा में सुकून पा सके यह एक दूरगामी मकसद है. देश के धनाढ्य वर्ग को शहर और सुकून के साथ प्राकृतिक सौंदर्य से भरापुरा गाँव भी चाहिये, सब कुछ एक साथ. लिहाजा बड़े शहरों के आसपास की सुंदरता को इनके लिये संरक्षित कर दिया जा रहा है जिसकी कीमत वहाँ के मूलवासियों को अपने घरों से उजड़ कर देनी पड़ रही है. हजारों अपार्टमेंट्स और विलाओं के साथ यह योजना चार चरणों में पूरी की जायेगी जिसकी अनुमानित लागत २० हजार करोड़ रूपये से अधिक आंकी गयी है. जिसे देश के विकसित होने का स्वप्न वर्ष विजन २०-२० के एक साल बाद पूरी तरह से निर्मित देखा जा सकेगा. लेकिन इस परियोजना के कई और भी पेंच हैं जो कार्पोरेट और सरकार के मधुर सम्बन्धों को बयां करती है. जिसके तहत हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्सन कम्पनी ने कई आदिवासी गाँवों की जमीने औने-पौने दामों पर ले रखी हैं. जिस जगह यह परियोजना निर्मित की जा रही है और जिन आदिवासियों के गाँवों को उजाड़ कर लवासा बनाया जा रहा है वहाँ के मूलनिवासियों को अभी तक सरकार विजली, पानी, स्कूल पहुंचाने में अक्षम रही है. जबकि दुनिया की सर्व सुविधा सम्पन्न निर्माणाधीन इस नगरी को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है वहीं आसपास के गांवों में एक अनुमान के मुताबिक बिजली पहुंचाने का खर्च ३ करोड़ रूपये ही लगेगा पर वह अभी तक नहीं पहुंचाई जा सकी. महज कुछ वर्षों में ही २० हजार करोड़ से अधिक लागत की इस परियोजना को चालू कर दिया गया. दरअसल यह सरकार का आदिवासियों के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण है. उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखे जाने और उनके विद्रोह की प्रतिक्षा करने की परम्परा विकसित हो गयी है. मुंबई और पुणे के बीच यहाँ का आदिवासी उसी जीवन स्तर के साथ जीता है जैसा कि बस्तर और गड़चिरौली में. शहरों से दूर स्थित आदिवासी क्षेत्रों में सरकार विकास न कर पाने, स्कूलों की अव्यवस्था का तर्क इस तौर पर देती रही है कि माओवादी इसे बाधित करते हैं जबकि माओवादी आंदोलन से कोसों दूर बसे इन आदिवासियों की दयनीय स्थिति के लिये सरकार के पास आखिर क्या जवाब हो सकता है. लिहाजा यह एक संरचनात्मक समस्या है जिसमे आदिवासी अपने को संरक्षित नहीं पाता और इसके विरुद्ध खड़ा होता है. जिसके पश्चात भी सरकार कोई कार्यक्रम आदिवासियों के उत्थान के लिये बनाने के बजाय इनके दमन के लिये ही कार्यक्रम बनाती रही है. पूरे देश में आदिवासियों के बीच चल रहे माओवादी आंदोलन का स्वरूप और प्रक्रिया यही रही है. उन्हें सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रखा गया और जब सुविधाभोगी शहरों की जमीने खोखली हो गयी तो आदिवासियों द्वारा प्राकृतिक रूप से संरक्षित पहाड़ों और जंगलों को कार्पोरेट जगत के हांथों देकर हथियाने का काम किया गया जिसमे सरकार आदिवासियों का विस्थापन करने में मदद करती रही. अभी देश में प्राकृतिक सम्पदायें वहीं सुरक्षित बच पाई हैं, जहाँ आदिवासी निवास कर रहे हैं.पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लवासा को जो नोटिस भेजी गई है वह अन्ना हजारे और मेधा पाटेकर जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का दबाव ही है पर इसके कोई दूरगामी परिणाम नहीं निकलने वाले क्योंकि सरकार ने विस्थापन की जो नीतियां बनाई हैं राज्यों के लिये उसमे कुछ ऐसे रास्ते छोड़ दिये गये हैं जहाँ से वे मनमानी कर सकें. इन गाँवों के आदिवासी शायद अपनी जमीने बचा लेते यदि इनके साथ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो पाता पर यह सम्भव इसलिये भी नहीं है कि देश के जिन हिस्सों में आदिवासियों ने अपने विस्थापन के खिलाफ बड़े आंदोलन खड़े किये हैं और सफल रहे हैं उनमें माओवादियों का जुझारू नेतृत्व ही रहा है जबकि इस क्षेत्र में माओवादीयों की कोई खास पैठ नहीं है लिहाजा सरकार और संविधान से आगे की संगठित लड़ाई लड़नी मुमकिन नहीं दिखती.

दखल की दुनिया से साभार...

किसान का दर्द और राजनेताओं का मजा

पुण्य प्रसून बाजपेयी 

मिर्ची-धान छोड़ो, गन्ना उगाओ..ज्यादा पाओ। यह नारा और किसी का नहीं भाजपा अध्यक्ष नीतिन गडकरी का है। विदर्भ में भंडारा के उमरेड ताल्लुका मेंपूर्ति साखर कारखाना [शुगर फैक्ट्री] लगाने के बाद भाजपा अध्यक्ष का किसानों को खेती से मुनाफा बनाने का यह नया मंत्र है। यानी जो किसान अभी खुले बाजार में मिर्ची और धान बेचकर दो जून की रोटी का जुगाड किसी तरह कर पा रहे हैं, वह गन्ना उगाकर कैसे गडकरी के पूर्ति साखर कारखाने से मजे में दो जून की रोटी पा सकते हैं, इसका खुला प्रचार भंडारा में देखा जा सकता है। और अगर गन्ना ना उगाया तो कैसे किसानों के सामने फसल नष्ट होने का संकट मंडरा सकता है, इसकी चेतावनी भी शुगर फैक्ट्री के कर्मचारी यह कहकर दे रहे हैं कि डैम का सारा पानी तो शुगर फैक्ट्री में जायेगा तो खेती कौन कर पायेगा। फिर डैम का पानी उन्हीं खेतों में जायेगा, जहां गन्ना उपजाया जायेगा। और यह डैम वही गोसीखुर्द परियोजना है, जिसके ठेकेदारों का रुका हुआ पैसा रिलीज कराने के लिये भाजपा अध्यक्ष नीतिन गडकरी ने जल संसाधन मंत्री पवन बंसल को पत्र लिखा। यानी जिस गोसीखुर्द परियोजना को लेकर राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह दस्तावेजों में विदर्भ की एक लाख नब्बे हजार हेक्टेयर सूखी जमीन पर सिंचाई की सोच रहे हैं, उस डैम के पानी पर न सिर्फ शुगर फैक्ट्री बल्कि इथिनाल बनाने की फैक्ट्री से लेकर पावर प्रोजेक्ट तक का भार है। और यह तीनों ही भाजपा अध्यक्ष की नयी इंडस्ट्री हैं। ऐसे में किन खेतों तक डैम का पानी पहुंचेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल इसलिये भी होता जा रहा है क्योंकि विदर्भ में किसानों से ज्यादा पानी महाराष्ट्र औघोगिक विकास निगम यानी एमआईडीसी में जाता है और बीते तीन बरस में सिर्फ भंडारा की शुगर फैक्ट्री ही नहीं या पावर प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि विदर्भ में चार अन्य शुगर फैक्ट्री भी भाजपा अध्यक्ष ने ली हैं। जिसे कांग्रेस की सत्ता ने बेचा और भाजपा नेता ने खरीदा। मौदा में बापदेव साखर कारखाना। वर्धा के भू-गांव में साखर कारखाना। नागपुर से सटे सावनेर में राम नरेश गडकरी साखर कारखाना। खास बात यह है कि सभी कारखाने नदियों के किनारे हैं या फिर सिंचाई को लेकर विदर्भ में जो भी परियोजना बन रह हैं, उसके करीब हैं। जिससे पहले उघोगों में पानी जाये। असल सवाल यहीं से खड़ा होता है कि क्या वाकई विदर्भ में खुदकुशी करते किसानों की फिक्र भाजपा अध्यक्ष को है या फिर खुदकुशी करते किसानों के नाम पर परियोजना लगा कर उससे अपना मुनाफा बनाने की होड़ ही नेताओं में ज्यादा है। क्योंकि सिर्फ भाजपा अध्यक्ष ही नहीं बल्कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं के 50 से ज्यादा उघोग भी विदर्भ के 12 एमआईडीसी क्षेत्र में हैं। और सभी की जरुरत पानी है। विदर्भ के करीब एक दर्जन पावर प्रोजेक्ट का लाइसेंस भी राजनेताओ के ही पास है और चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, वर्धा, भंडारा में देश के टॉपमोस्ट पहले दस उघोगपतियों की इंडस्ट्री चल रही है, जिन्हें पानी की कोई किल्लत नहीं होती है। जबकि किसान की जमीन पर पानी है ही नहीं। खासकर कपास उगाने वाले किसानों की हालत देखें तो परियोजनायें त्रासदी दिखायी देंगी। क्योंकि 1987 में गोसीखुर्द परियोजना के भूमिपूजन के बाद से सिर्फ कपास के 16 हजार किसानों ने खुदकुशी कर ली। कपास के लिये ज्यादा पानी चाहिये और 1988 के बाद से जिस तरह हर जिले में एमआईडीसी के लिये पानी जाने लगा उससे किसानो को मिलने वाले पानी में 60 से 80 फिसदी तक की कमी आती चली गई। वहीं विकास परियजनाओ के खेल में एक तरफ हर परियोजना से जुड़ी लाभ की जमीन पर ही उघोग लगने लगे तों दूसरी तरफ किसानों की जमीन के छिनने से लेकर उनके विस्थापन का दर्द खुले तौर पर विदर्भ में उभरा। 122 उघोगों और सिंचाई की छह छोटी बड़ी परियोजनाओं से विदर्भ के करीब एक लाख किसान परिवार विस्थापित हो गये। सिर्फ गोसीखुर्द परियोजना में 200 गांव के बीस हजार से ज्यादा परिवार विस्थापित हुये। ऐसा भी नहीं है कि आज कांग्रेस सत्ता में है तो किसानों की फिक्र कर रही है या फिर जब शिवसेना-बीजेपी की सरकार थी तो उसे किसानों की सुध थी। असल में सत्ता में जो भी जब भी रहा विदर्भ के किसानों की त्रासदी को राहत देने वाली योजनाओं के जरीये लूट का खेल ही खेला। लूट के खेल में किसानो की बलि कैसे चढ़ती चली गई यह महाराष्ट्र में वंसत राव नाईक की हरित क्रांति के नारे से जो शुरु हुई वह भाजपा के महादेवराव शिवणकर से होते हुये राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार तक के दौर में रही। 1995 से 1999 तक शिवणकर विदर्भ में सिंचाई क्रांति की बात करते रहे। और 1999 में जब अजित पवार मंत्री बने तो वह सिंचाई परियोजनाओ की लूट में विकास देखने लगे। जो 2012 में सामने आया। खास बात यह भी है कि 1995-99 के दौरान नीतिन गडकरी सार्वजनिक बांधाकाम मंत्री भी थे और नागपुर के पालक मंत्री भी। और उस दौर में नीतिन गडकरी जनता दरबार लगाते थे। मंत्री रहते हुये उन्होंने आखिरी जनता दरबार 1999 में नागपुर के वंसतराव देशपांडे हॉल में लगाया। जिसमें गोसीखुर्द के विस्थापित किसानों को राहत दिलाने के लिये बनी संघर्ष समिति [गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति] के सदस्य भी पहुंचे। समिति के अध्यक्ष विलास भोंगाडे ने जब विस्थापितों का सवाल उठाया तब नीतिन गडकरी ने विदर्भ के विकास के लिये परियोजनाओ का जिक्र कर हर किसी को यह कहकर चुप करा दिया कि अगले पांच बरस में विदर्भ की तस्वीर बदल जायेगी। ऐसे में टक्का भर किसानों की सोचने से क्या फायदा। संयोग है कि वही किसान 13 बरस बाद एक बार फिर जब अपने जीने के हक की मांग करने नागपुर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि नीतिन गडकरी ही गोसीखुर्द से लेकर हर परियोजाना को पूरा करवाने की लडाई लड़ रहे हैं। लेकिन परियोजनाओ को अंजाम कैसे दिया जा रहा है, यह गोसीखुर्द डैम की योजना से समझा जा सकता है। डैम को बनाने के लिये खड़ी की गई 107 किलोमीटर की दीवार [राइट कैनाल] जो भंडारा के गोसीखुर्द से चन्द्रपुर के आसोलामेंडा तक जाती है, 24 बरस में आधी भी नहीं बनी है। जबकि लेफ्ट कैनाल की 23 किलोमीटर की दीवार [स्लापिंग वाल ] खुद-ब-खुद ढह गयी है। फिर डैम तैयार करते वक्त जिन गांव वालों को बताया गया कि पहले चरण में उनके गांव डूबेंगे। उसकी जगह पहले चरण में ही दूसरे चरण के गांव डूब गये। इसमें पात्री गांव की हालत तो झटके में बदतर हो गई क्योंकि उनका गांव डूबना नहीं था। लेकिन डैम की योजना की गलती निकली। और पात्री गांव डूब गया। फिर पात्री गांव के लोगों के लिये जिस जमीन एक नया गांव तैयार कर उसका नाम साखर गांव रखकर बसाया गया। तीन करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया। बसने के तीन महीने बाद ही वन विभाग ने कहा कि गांव तो जंगल की जमीन पर बसा दिया गया है। आलम यह हो गया कि कि मामला अदालत में चला गया। और अदालत में भी माना कि गांव तो अवैध है। और जमीन वन विभाग की है। उसके बाद इस नये साखर गांव को भी खत्म कर दिया गया। गांव में रह रहे दो हजार लोग बिना जमीन-बिना घर के हो गये। और जब इन्होंने अपने लिये घर और खेती की जमीन की मांग की तो मुबंई सचिवालय से विदर्भ के किसानों के विकास और पुनर्वास की फाइल यह कहकर नागपुर भेजी गई कि इन्हें तो बकायदा घर और तमाम सुविधाओं वाले गांव में शिफ्ट किया जा चुका है। और फाइल पर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार के हस्ताक्षर थे। यानी विदर्भ के किसानों की त्रासदी राजनीतिक किस्सागोई की तरह मुंबई में भी कैसे ली जाती है, इसका सच महाराष्ट्र सरकार के दस्तावेज ही बताते हैं। जहां बीते बीस बरस में खुदकुशी करने वाले 18 हजार किसानों के साथ साथ किसानो ने पुनर्वास के लिये खर्च किये गये सवा लाख करोड रुपये का भी जिक्र है और इससे दुगने से ज्यादा करीब तीन लाख करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का जिक्र यह लिखकर किया गया है कि विदर्भ के किसानों की हालात बीते तीन बरस में चालीस टक्का तक सुधरे हैं। खास बात यह है कि बीते बीस बरस के दौर में हर तीन बरस बाद की फाइल में विदर्भ के किसानों के हालात सुधारने का दावा क्षेत्र के पालक मंत्री, सिंचाई मंत्री, कृर्षि मंत्री, उघोग मंत्री, उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक ने किया है। और छह फाइलों में हर बार बीस से चालीस टक्का [फिसदी] सुधार हुआ है। यानी रफ्तार की धारा को अगर जोड़ दिया जाये तो विदर्भ अब तक स्वर्ग बन जाना चाहिये था क्योंकि बीस बरस में 120 फिसदी से ज्यादा सुधार तो दस्तावेजों में हो चुका है। और सरकारी दस्तावेजों के इस सुधार में अगर विपक्ष के नेता नीतिन गडकरी भी अगर अब कहते है कि उन्हें तो विदर्भ के किसानों की पड़ी है, इसीलिये वह गोसीखुर्द डैम जल्द जल्द चाहते हैं तो इसमें बुरा क्या है।

बाबा .....

जब भी करते हैं 

बाबा

घर आने की बात 

हेल्लो कहने से ही 

शुरू हो जाता है 

बाबा के गले और हाँथ का कम्पन 

बस इतना कह पाते हैं 

कब आओगी...??

जी धक् सा हो जाता है 

भविष्य की बातें सोचकर 

सोचते हैं 

आखिर कितनी पढाई बाकि है  

मेरी अपनी और 

उस नौकरी की 

जो बार -बार 

साक्षात्कार के बाद 

धकेल देता है 

दरवाजे के उस पार

क्यूँ बाबा_ दादी की मिन्नतें 

काम नहीं करती हैं मेरे लिए 

क्यूँ फेंक दी जाती हूँ 

बार _बार 

पहली क़तार में शामिल होने पार भी 

एक तरफ उनकी अस्वस्थता 

साथ में मेरे लिए 

एक विश्वास 

बिटिया नाम करेगी 

डैम {i.a.s.} बनकर आएगी 

क्या कहूँ उस विश्वास को 

और उस चुनौती को 

जो मैंने खुद तैयार किये हैं 

इनके बीच एक भिडंत 

और दबाव सा महसूस करती हूँ 

रुंधे गले से .........

बस इतना कह पाती हूँ  

बाबा.........,,बस कुछ ही दिनों में ................

-

अर्चना त्रिपाठी  ..

लेखिका महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्व विद्यालय में पीएचडी की शोधार्थी है.

बेटी, भतीजा या दिल्ली में पावर

बेटी, भतीजा या दिल्ली में पावर     -पुण्य प्रसून बाजपेयी  महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार ने जिस सियासी जूते को महज 38 बरस में पहन लिया, उस सियासी जूते को अजीत पवार 53 बरस की उम्र में शरद पवार की तर्ज पर ही पहनने निकले हैं। 1978 में शरद पवार ने इंदिरा गांधी को ठेंगा दिखा कर पहले कांग्रेस को तोड़ा फिर वंसतदादा पाटिल को हाशिये पर छोड़ कर विपक्षी जनता संघ के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाकर मुख्यमंत्री बन बैठे। और अब अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति को डगमगाकर मुख्यमंत्री बनने के रास्ते को पकड़ने निकले हैं। शरद पवार अपने पिता गोविंदराव पवार की बनायी किसानों की सहकारी खारेडी बिक्री संघ के रास्ते राजनीति में आये तो अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार की बनायी शुगर को-ओपरेटिव लॉबी और जिला सहकारी बैक को आधार बनाकर राजनीति में आये। लेकिन संयोग से राजनीति के ऐसे मोड़ पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ आ खड़े हुये हैं, जहां शरद पवार महाराष्ट्र के जरीये दिल्ली को साधना चाहते हैं और अजीत पवार दिल्ली के जरीये महाराष्ट्र को साधना चाहते हैं। शरद पवार फिलहाल केन्द्र की सत्ता में सौदेबाजी का आधार महाराष्ट्र में कांग्रेस को टिकाये रखकर करना चाहते हैं तो अजीत पवार महाराष्ट्र को कांग्रेस की मजबूरी बता कर अपनी सौदेबाजी का दायरा बढ़ाना भी चाहते हैं और महाराष्ट्र में खुद को एनसीपी के केन्द्र में खड़ा भी करना चाहते हैं। सीधे तौर पर महाराष्ट्र सत्ता का संघर्ष चाचा भतीजे के आपसी संघर्ष का नतीजा दिखायी दे सकता है। लेकिन यह स्थिति भी क्यों और कैसे आ गई यह अपने आप में एनसीपी की अनकही कहानी और महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार पर सियासी सहमति की अनकही कहानी की तरह है। असल में जिस सिंचाई योजनाओं के नाम पर  72 हजार करोड़ के घोटाले को लेकर हंगामा मचता है,उसके घेरे में सिर्फ अजीत पवार के दस बरस सिचाई मंत्री,जलसंसाधन मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर रहना भर नहीं है। या फिर सवाल सिर्फ उनके जरीये डैम परियोजनाओं की उन फाइलों पर चिड़िया बैठाने से पहले मुख्य सचिव से लेकर राज्य के वित्त, योजना, कृषि और जलसंसाधन मंत्रालयों के अधिकारियो की अनदेखी करना भर नहीं है। बल्कि विदर्भ से लेकर मराठवाडा और पश्चिमी महाराष्ट्र में डैम बनाने के नाम पर करीब 42निजी कंपनियों को ठेका देकर कमोवेश हर राजनीतिक दल के नेताओं को साथ खड़ा करना भी है, जिनका नाम उस श्वेत पत्र में आ सकता है जिसे लाने की धमकी पृथ्वीराज चौहाण दे रहे हैं। कृष्णा प्रकल्प में अगर शिवसेना के नेताओ ने पैसा खाया है तो विदर्भ के भंडारा के घोसीखुर्द में भाजपा का एमएलसी मितेश भंगेडिया और विदर्भ की ही तीन अन्य योजनाओं में भाजपा के राज्यसभा सांसद अजय संचेती का नाम है। विदर्भ में तो बकायाद महेन्द्र कन्सट्रक्शन ने कंपनी के साथ मिलकर एस जी भंगेडिया ने करोडो के वारे न्यारे किये। यही स्थिति मराठवाडा की है। आंकड़ों में घोटाले के सच को समझे तो डैम परियोजनाओ से 80 लाख किसान परिवारों को सीधा लाभ होना था। लेकिन कागजों में तैयार डैम जमीन पर बंजर और सूखी जमीन के तौर पर ही मौजूद है। लेकिन भ्रष्टाचार पर सहमति का नजारा यही नहीं रुकता। 2005 और 2009 में उन्हीं किसानों को सिचाई के लिये 5 हजार करोड़ देने पर विधानसभा में सहमति बनी, जिन्हें डैम योजना से सिंचाई की सुविधा मिल जानी चाहिये थी। यानी पृथ्वीराज चौहाण से पहले दो कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने इसपर कोई नजर नहीं डाला कि सिचाई के खेल में कौन करोड़ों कमा गया या राज्य को चूना लगा गया। असल में पहली बार पृथ्वीराज चौहाण ने जिस ईमानदारी का सवाल सिंचाई घोटाले पर श्वेत पत्र लाने को लेकर कहा है, उसने ना सिर्फ अजीत पवार बल्कि शरद पवार की सियासी जमीन को भी हिलाया है। क्योंकि इससे पहले एनसीपी नेता तटकरे और उसके बाद भुजबल भी भ्रष्टाचार के दायरे में हैं। और उन्हें घेरा पृथ्वीराज चैहाण ने ही है। यानी कांग्रेस अगर पृथ्वी राज चौहाण को बरकरार रखती है तो संकट एनसीपी पर गहरायेगा । शरद पवार की सियासत पर असर पड़ेगा। इसलिये सरकार पर संकट ला कर अजीत पवार और शरद पवार ने ना सिर्फ अपनी अपनी चाल चली है बल्कि उसके घेरे में कांग्रेस के साथ सीधी सौदेबाजी का दायरा भी खोला है। अजीत पवार अपने इस्तीफे से एनसीपी को अपने साथ खड़ा कर शरद पवार को कमजोर बता रहे हैं। और शरद पवार अजित पवार के इस्तीफे की सौदेबाजी कांग्रेस से कर रहे हैं। यानी जिन परिस्थतियों में अजीत पवार फंसे हैं, उसमें इस्तीफे के अलावा अजीत पवार के पास कोई विकल्प बचता नहीं था क्योकि राज्यपाल तक ने अंगुली उठा दी थी। और अजीत पवार को लेकर एनसीपी के मंत्री से लेकर निर्दलीय विधायक भी जिस तरह एकजुट हुये, उसमें कांग्रेस के सामने सरकार बचाने के लिये शरद पवार का दरवाजा खटखटाने के अलावे कोई विकल्प बचता नहीं है। शरद पवार यहीं पर अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल कर दो तरफा चाल भी चल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की सरकार गिरेगी नहीं इसका भरोसा तो दूसरी तरफ पृथ्वाराज चौहाण उनके मुताबिक चले इसका भरोसा चाहने की चाल। इसीलिये शरद पवार ने अजीत पवार के इस्तीफे पर तो अपनी मोहर लगायी लेकिन बाकि 19 मंत्रियों के इस्तीफे को भावनात्मक करार देकर अगले 48 घंटे का वक्त भी यहकर कर निकाल लिया कि शुक्रवार को वह खुद बात करेंगे। लेकिन इस कड़ी में पहली बार एक मोहरा सुप्रिया सुले भी हैं। जिनको लेकर यह कयास लगाये जा रहे हैं कि कही वह शरद पवार की विरासत ढोने की तैयारी में तो नहीं हैं। क्योंकि शरद पवार ने अपने राजनीतिक गुरु यशंवतराव चौहाण संस्थान का सबकुछ सुप्रिया सुले को सौंपा है और महाराष्ट्र में इसे एक राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। यहीं पर अजित पवार का इस्तीफा शरद पवार से बगावती मूड में दिखायी देता है जो शरद पवार के 1978 के तेवर की याद दिलाता है जो गठबंधन में भी नये सिरे बनाता है। इसलिये महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार एक सवाल यह भी है कि क्या एनसीपी के नये कर्ता-धर्ता अजीत पवार होंगे जो संगठन को मथ रहे हैं और शरद पवार के सबसे करीबी प्रफुल्ल पटेल पर यह कहकर निशाना साधते रहे हैं कि दिल्ली की सियासत में एनसीपी महाराष्ट्र में एक मंडी बन चुकी है। जहां सत्ता ना हो तो हर कोई एनसीपी छोड़ भाग जाये। और शरद पवार इसी सच को समझते हुये एनसीपी का मतलब सत्ता में बने रहना ही बनाये हुये हैं। और इस बार भी रविवार तक एक बार फिर समझौते और सौदेबाजी से ही एनसीपी की ताकत दिखायी देगी । जहां इंतजार सिर्फ इस बात का है कि शरद पवार अबकि बेटी के लिये जगह बनाते है या भतीजे का कद बढाते है या फिर दिल्ली के मनमोहन विस्तार में अपनी ताकत को बढाने की ढाई चाल चलते हैं। पुण्य प्रसून बाजपेयी ....sabhar...

सूचना के अधिकार कानून के तहत मीडिया को भी लाना चाहिए 

--अनिल चमडिया

कोलकता के जे एन मुखर्जी ने एक समाचार पत्र में एक लेख पढ़कर लेखक की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पत्र लिखा।उन्हें महीनों तक जवाब नहीं मिला।लेकिन लेखक के बारे में जानना जरूरी था क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी एक विषय पर उन्होने जो दावे किए थे वो भ्रामक थे और एक हद तक बेबुनियाद भी थे। उस लेख में किसी नये उत्पाद का बाजार बनाने की योजना दिखाई दे रही थी। जे एन मुखर्जी समाचार पत्र के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन उन्हें कई बार की भागदौड़ के बाद भी उस लेखक का न तो पता ठिकाना मिला और वो शोधकर्ता है भी नहीं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन उस दफ्तर के आखिरी चक्कर में एक संपादकीय सहयोगी ने उन्हें एक जानकारी दी कि कई चीजें प्रायोजित होती है और उसमें लेखक का पता ठिकाना और पृष्ठभूमि तलाशना व्यर्थ है। जन संचार माध्यमों में रोजाना जितनी तरह की सामग्री परोसी जाती है उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा खबरों का नहीं होता है।उन्हें मौटेतौर पर प्रचार सामग्राी कहा जा सकता है।लेकिन वो खबरों की तरह प्रस्तुत की जाती है और उन पर खबरों की तरह भरोसा भी किया जाता है।अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए तमाम तरह के संगठन रिपोर्टरों को तरह तरह से प्रेरित करते हैं। ये एक खुली किताब की तरह है कि पत्रकारों को बड़े बड़े गिफ्ट मिलते हैं। सैर सपाटे करने की सुविधाएं मिलती है।इन सबके प्रभाव में रिपोर्टर खबरें प्रस्तुत करते हैं।कहा जा सकता है कि दूसरे पेशों की तरह पत्रकारिता में भी बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं।उस संस्थान को उनके व्यक्तिगत आचरण के बारे में कैसे हर बात ती जानकारी हो सकती है जिसमें वह काम करता है।लेकिन संस्थान को एक बात की जरूर जानकारी होती है यदि कोई संस्था या व्यक्ति अपनी उपलब्धियों या अपने शोध की सफलता के लिए किसी रिपोर्टर को कहीं ले जाता है लेकिन उसकी रिपोर्ट को रिपोर्टर की खबर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।क्या किसी को यह लगे कि उस खबर को प्राप्त करने के लिए किसके संसाधन का इस्तेमाल किया गया तो ये बताया जाना चाहिए?

किसी रिपोर्ट से जुड़े विभिन्न तरह के सवालों का जवाब जानने का कोई रास्ता नहीं है।तब सवाल है कि क्या मीडिया संस्थान को सूचना के अधिकार कानून के तहत लाया जा सकता है? यह कानून निजी संस्थानों पर सीधे तौर पर लागू नहीं है।लेकिन मीडिया दूसरी निजी कंपनियों की तरह नहीं है।मीडिया खुद को संसदीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में परिभाषित करता है।जिस तरह से संसदीय लोकतंत्र के तीनों स्तंभों पर यह कानून लागू होता है तो मीडिया संस्थानों पर क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए? तीनों स्तंभों पर भी इस कानून के लागू होने की एक सीमा निश्चित की गई है।निश्चिततौर पर मीडिया का मामला कई मायने में बेहद संवेदनशील है। इस कानून के इस्तेमाल की खुली छूट नहीं दी जा सकती हो। जैसे मीडिया के पास अपने सूत्रों को नहीं खोलने का विशेषाधिकार प्राप्त हैं। भले ही उसके दुरूपयोग की भी शिकायतें मिलती रहती है। लेकिन जिस तरह से संसद और न्यायालयों ने कुछ विशेषाधिकार अपने लिए सुरक्षित बनाए रखें हैं मीडिया को भी ऐसे कुछ विशेषाधिकार हासिल हो सकते हैं। लेकिन जहां विशेषाधिकार पर आंच नहीं आती हो कम से कम वैसे मामलों में तो सूचना के अधिकार के तहत उन्हें लाया जा सकता है।
ऐसा नहीं है कि सूचना का अधिकार कानून मीडिया पर लागू नहीं है। सार्वजनिक उपक्रमों के तहत संचालित मीडिया पर ये कानून लागू हैं। इसके अलावा पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में कई जिलों में मतदाताओं ने चुनाव आयोग के जरिये मीडिया संस्थानों से कई जानकारियां हासिल की थी। खासतौर से उम्मीदवारों द्वारा विज्ञापन के मद में किए गए खर्च का ब्यौरा हासिल किया था। इस लेखक के पास भी प्रेस सूचना कार्यालय ने लगभग तीन वर्ष पूर्व एक पत्र भेजकर पूछा था कि आपकी वार्षिक आमदनी कितनी है। सूचना के अधिकार कानून के तहत पीआईबी से उनके यहां मान्यता प्राप्त तमाम स्वतंत्र पत्रकारों की आमदनी का हिसाब किताब पूछा गया था। पीआईबी में मान्यता प्राप्त स्वतंत्र संवाददाताओं को अपनी मान्यता के नवीनीकरण के लिए अंकेक्षण द्वारा सत्यापित आमदनी का ब्यौरा पेश करना होता है। पीआईबी ने आमदनी के बारे में सूचना की मांग करते हुए इस सवाल पर टिप्पणी भी दर्ज करने की मांग की थी कि क्या इस तरह की सूचनाएं देनी चाहिए? जब हर वर्ष अपनी आमदनी का ब्यौरा पेश करने की बाध्यता है तो फिर सूचना के अधिकार कानून के तहत किसी को यह जानकारी लेने से कैसे रोका जा सकता है? मीडिया का पूरा व्यापार भरोसे पर टिका है। जिस तरह से मीडिया के आचरण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं वैसी स्थिति में एक रास्ता ये है कि पारदर्शिता के दरवाजे थोड़े खोले जाएं।पिछले दिनों टेलीविजन चैनलों की खबरों को लेकर शिकायतें बढ़ने लगी तो एक नई बहस शुरू की गई। क्या सरकार को कोई निगरानी तंत्र का निर्माण करना चाहिए ? सरकार ने कानून का प्रारूप भी तैयार कर लिया था । उसका जोरदार विरोध हुआ। लेकिन उस विरोध के साथ ब्राडकास्टरों ने सरकार को ये भरोसा दिलाया कि वे अपने स्तर पर इस तरह के एक निगरानी तंत्र का गठन करेंगे। ब्राडकास्टरों ने जे एन वर्मा की अध्यक्षता में एक निगरानी तंत्र का गठन किया है जो दर्शकों की शिकायतों का निपटारा करेंगे। इसी तरह से जरूरी है कि पिं्रट के संदर्भ में ये किया जा सकता है कि सूचना के अधिकार कानून की भवानाओं के अनुरूप कोई ऐसा तंत्र विकसित करें जहां से पाठक अपनी सूचनाओं का जवाब हासिल कर सकें।अभी मीडिया द्वारा खुद खबरों के लिए इस कानून का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। लेकिन मीडिया को भी अपने लिए इस कानून का इस्तेमाल करने की सुविधा मुहैया कराई चाहिए।

http://hindi.mediastudiesgroup.org.in/hindi/articles/article_detail.aspx?TID=2  se saabhar...

कोलगेट : भूतपूर्व एयर मार्शल और भूतपूर्व मंत्रीजी की जुगलबंदी

कोलगेट : भूतपूर्व एयर मार्शल और भूतपूर्व मंत्रीजी की जुगलबंदी

-दिलीप खान

गांधी शांति प्रतिष्ठान में भारत-नेपाल संबंधों को लेकर महीने की शुरुआत में एक कार्यक्रम था। उमस भरी गर्मी में मंच से जो व्यक्ति नेपाली में लगातार बोले जा रहा था, पता चला कि वो नेपाल के भूतपूर्व विदेशमंत्री हैं। हॉल में कोई ताम-झाम, कोई डेकोरम नहीं था। भारत में एक बार जो मंत्री बन गया, वो मरते-मरते अपने भीतर मंत्री वाली शक्ति को टटोलते रहता है। हर पहर सुरक्षा वगैरह चाक-चौबंद। रसूख बरकरार रहता है। संन्यास लेने के बाद भी लोग मंत्रीजी ही बुलाते हैं। इस लिहाज से देखें तो राज्य सभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता ने तो सिर्फ़ पद ही खोया है, राजनीति में तो वो बरकरार है। एक समय वो कॉरपोरेट मामलों के कैबिनेट मंत्री थे। वर्षों से लालू प्रसाद (यादव) के काफ़ी करीब रहे हैं। प्रेमचंद गुप्ता के दो बेटे -मयूर गुप्ता और गौरव गु्प्ता- व्यवसायी हैं। इन दोनों में हालांकि गौरव गुप्ता को ज़्यादा तेज माना जाता है, लेकिन यहां उनकी प्रतिभा का हम तुलनात्मक अध्ययन करने नहीं जा रहे। कोलगेट से इनका क्या ताल्लुक है, इसपर बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक और सज्जन से आपका परिचय करा देते हैं।  

नाम है डेंजल कीलोर। भूतपूर्व एयर मार्शल डेंजल कीलोर। युद्ध में डटकर लड़ने वाला - जैसा कि अमूमन हर फौजी होता है! (अन्ना हज़ारे बुरा न मानें)। थर्मामीटर से शूरता, वीरता और पराक्रम वगैरह को मापने पर बढ़िया नतीजे पर पहुंचा जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्ध में उन्होंने खूब वाहवाही लूटी थी। 1965 के युद्ध में। पदोन्नति भी मिली थी। आज भी अतीत में गोता लगाए रखते हैं। हमने दुश्मनों को ऐसे धूल चटाई तो वैसे धूल चटाई! बताया जाता है कि अपनी बातचीत में बरबस ही युद्ध की तान छेड़ने में उनको महारत हासिल है। हालांकि ये ‘फौजदोष’ बेहद सामान्य है, फिर भी इसके जरिए अपने व्यक्तित्व में ‘भूतपूर्व’ के एहसास को वे ताजेपन से ढंकना चाहते हैं। मंत्रीजी की तरह ही। 

कॉरपोरेट मामलों के पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता

17 जून 2009 को कोयला मंत्रालय ने महाराष्ट्र का दहेगांव माकरधोकरा-IV कोयला खदान संयुक्त रूप से तीन कंपनियों को आवंटित करने की घोषणा की। गुजरात अंबुजा सीमेंट, लाफ़ार्ज इंडिया और आईएसटी स्टील एंड पावर लिमिटेड। इस खदान की कुल क्षमता 4.88करोड़ टन है। इसका 53 फ़ीसदी हिस्सा आईएसटी स्टील एंड पावर लिमिटेड की झोली में आया। मयूर गुप्ता और गौरव गुप्ता इसके मालिक हैं। गौरव गुप्ता ही इसके निदेशक हैं और डेंजल कीलोर साहब अध्यक्ष। 
 

जोहरा चटर्जी की अध्यक्षता वाला अंतर-मंत्रालयी समूह ने पहले चरण के अंत में जिन दो खदानों (इनको मिलाकर अब तक कुल 13 खदानों का अवंटन रद्द हुआ है) का आवंटन रद्द करने की सिफ़ारिश की उनमें एक ब्लॉक दहेगांव माकरधोकरा-IV भी है। दूसरा खदान छत्तीसगढ़ का भास्करपारा है जिसे 21 नवंबर 2008 को संयुक्त रूप से ग्रासिम इंडस्ट्रीज (मिस्टर इंडिया जैसे सौंदर्य प्रतियोगिता के प्रायोजक बिड़ला समूह की कंपनी) और मुकेश भंडारी की कंपनी इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड को दिया गया था। इसकी क्षमता 1.86 करोड़ टन है। इसमें इलेक्ट्रोथर्म की हिस्सेदारी 52 फीसदी और ग्रासिम इंडस्ट्रीज की 48 फ़ीसदी है। भास्करपारा के इस खदान में तो आदित्य मंगलम बिड़ला का पैसा लगा ही है लेकिन गुप्ता और डेंजल कीलोर को जो खदान आवंटित हुआ उसमें भी बिड़ला की सेंधमारी है क्योंकि लाफार्ज सीमेंट (फ्रांसीसी जोड़ीदार के साथ) बिड़ला का ही उत्पाद है। कोयला खदान आवंटन के समय बिड़ला ने जान-बूझकर अलग-अलग कंपनियों से दांव खेला, ताकि ज़्यादा खदान हासिल कर सके। हिंडालको तो खैर है ही। आप कहिए कि दहेगांव माकरधोकरा-IV खदान में नेता, फौजी और कॉरपोरेट तीनों की जुगलबंदी थी।
 

आरोप ये है कि खदान हासिल करने के लिए कंपनियों ने मंत्रालय को ग़लत जानकारी देकर गुमराह किया। कहा ये भी जा रहा है कि इसके लिए मंत्री जी का व्यक्तित्व भी बड़ा सहारा बना। हालांकि प्रेमचंद गुप्ता इससे लगातार इनकार कर रहे हैं। लेकिन कोयला खदान मामले में राजनीतिक टिप्पणियों पर नज़र दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पर उठने वाली उंगली के बचाव में जितना कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के गले से आवाज़ नहीं निकली होगी उससे ज़्यादा ज़ोर से लालू प्रसाद (यादव) ने चीख़ निकाली है। यूपीए सरकार को देने वाले सिर्फ़ राजनीतिक समर्थन का मामला भर नहीं है ये!जब प्रेमचंद गुप्ता का नाम सार्वजनिक हुआ तो लालूजी थोड़ा मलिन पड़े। राजनीतिक दबाव के चलते प्रेमचंद बाबू के बेटे का खदान हो या फिर पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय के ‘मानक निदेशक’ पद पर रहने वाले भाई सुधीर कुमार सहाय का खदान, सबको रद्द करना राजनीतिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भी ज़रूरी था, लिहाजा सरकार और ख़ास तौर पर कांग्रेस यह कोशिश कर रही है कि विपक्ष को वो ऐसा मौका न दें कि सीधे-सीधे राजनीतिक परिवारवाद वाले मामले पर सरकार को वो लंबी दूरी तक घसीट ले जाए। सीबीआई ने भी जायसवाल समूह (अभिजीत समूह की सिस्टर कंपनी) के घसीटे में अरविंद और मनोज जायसवाल सहित कांग्रेस सांसद विजय दर्डा (लोकमत मीडिया समूह के मालिक) के बेटे देवेंद्र दर्डा पर पकड़ बनाई है। यह जांच से ज़्यादा राजनीतिक मजबूरी भी है। वरना सीबीआई की कार्यशैली तो सब जानते ही हैं।
 

लेकिन नेताओं और कॉरपोरेट के भ्रष्ट होने पर लगभग समहत हो चुके मध्यवर्ग को एयर मार्शल वाला तथ्य थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देशभक्ति और ईमानदारी के शब्दकोश में फौजी शब्द बेहद महत्वपू्र्ण है। यह ट्रेंड दुनिया भर में लगभग एक जैसा है। अभी हाल ही में अपने चुनाव प्रचार में बराक ओबामा ने देशभक्ति साबित करने के लिए यह जोर देकर कहा कि उनके दादा अमेरिकी सेना में रह चुके हैं। फौज की पात्रता पूरी नहीं करने वाले लोग एनसीसी वगैरह से ही काम चला लेते हैं। अन्ना हज़ारे ने अपने साल भर वैलिडिटी वाले आंदोलन में कई-कई बार अपनी फौजी पृष्ठभूमि और अविवाहित बने रहने की ‘ख़ासियत’ पर ज़ोर दिया। लेकिन भारत में यह सर्वे का एक मजेदार विषय है कि सेना से रिटायर होने वाले अधिकारी बाद के दिनों में करते क्या हैं? निजी सुरक्षा एजेंसी खोलने से लेकर ट्रांसपोर्ट के धंधे में उतरने और खनन के काम में बड़ी संख्या में इन ‘भूतपूर्व फौजियों’ का दख़ल है। रियायती दरों पर कई पट्टे इन्हें हासिल होते हैं। कई धंधों में इन्हें ख़ास सहूलियत दी जाती है, लिहाजा पैसे वाली पार्टी के साथ सांठ-गांठकर कर ये गेम करते हैं। फ़ायदा दोनों का होता है। सामान्य ज्ञान के इस प्रश्न का उत्तर सब जानते हैं कि सफ़ेद सोना कपास को और काला सोना कोयला को कहते हैं।

मोर्चे पर जाते हुए डेंजल कीलोर की जवानी की तस्वीर

 

फ़ौजियों की गड़बड़ी, धोखाधड़ी को अमूमन ढंक दिया जाता है। ‘मोराल डाउन होने’ जैसी भविष्यवाणियों के तले। संयोग देखिए कि इस कोलगेट में डेंजल कीलोर साहब का नाम सामने आया (टीवी चैनलों, अख़बारों में मत ढूंढिए,नहीं मिलेगा) और सबने देखा कि संसद संत्र में गतिरोध पैदा करने के साथ-साथ मनमोहन सिंह के इस्तीफ़े पर बीजेपी किस तरह अड़ी। इससे पहले 2जी को लेकर बीजेपी ने लगातार चिदंबरम का बहिष्कार किया, लेकिन दशक भर पहले फ़ौजियों के ताबूत घोटाला (कोफिनगेट) मामले में जब तत्कालीन रक्षामंत्री जॉर्ज फर्नांडीस का नाम आया था तो कांग्रेस ने संसद नहीं चलने दी थी और दो साल तक फ़र्नांडीस का बहिष्कार किया था। बहिष्कार-बहिष्कार बराबर। संसद ठप्प-संसद ठप्प बराबर। कोयला खदान तब भी बंट रहे थे, अब भी बंट रहे हैं।  
 

लोहा, स्टील, सीमेंट और सबसे ज़्यादा बिजली बनाने के नाम पर जो कोयला खदान हासिल किए गए उनमें से ज़्यादातर खदानों का कंपनियों ने इस्तेमाल नहीं किया। चूंकि जिन उद्देश्यों के लिए खदान लिए जा रहे थे, उनमें कई दिक्कतें थीं। मसलन, पावर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कंपनी को मध्यप्रदेश में ज़मीन मिली ही नहीं है लेकिन महाराष्ट्र का कोयला खदान कंपनी ने अपने नाम करवा लिया। बाद में पता चला कि मध्यप्रदेश में कंपनी को पर्यावरण लायसेंस नहीं मिला। अब खदान पड़ा हुआ है। फ़ौजी,कॉरपोरेट और नेताजी को सस्ता खदान मिल गया। कभी-न-कभी खोद ही डालेंगे। दशक भर पहले लक्ष्य बनाया गया था कि सन 2012 तक हर गांव में बिजली पहुंच जाएगी, लेकिन कुछ हफ़्ते पहले देश का तीन बिजली ग्रिड फेल होने के बाद पूरा उत्तरी और पूर्वी हिस्सा अंधेरे में डूब गया था। न बिजली, न सीमेंट का उत्पादन, सिर्फ़ कोयला खदान का हुआ आवंटन!   

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Monday , September 24, 2012 at 08 : 34

अन्ना, सपनों को मत मरने दो

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सपने मरते नहीं। सपने मरा नहीं करते। उम्मीदों की सांस पर सवार सपने अपने लिये जीवन तलाश लेते हैं। पिछले दिनों उम्मीदों ने अन्ना की आँखो में सपने खोज लिये थे। लोगों ने उनमें सपने देखना शुरू कर दिया था। सपना भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने का। सपना नये भारत का। पर अब लगता है कि उम्मीदों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है। सपने मुरझाने लगे हैं। सपनों को नींद आने लगी है। अन्ना ने अपने शिष्य अरविंद केजरीवाल से पूरी तरह से किनारा करने का फैसला कर लिया है। अरविंद को अपना नाम औऱ चेहरे के इस्तेमाल की भी इजाजत नहीं देंगे। न ही वो अरविंद को अपने मंच पर आने देंगे। अरविंद का अपराध इतना है कि उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का तरीका बदल दिया है। अब आंदोलन की जगह राजनीतिक दल बनाएंगे। चुनाव में शिरकत करेंगे। अन्ना को ये बात पसंद नहीं आई।

अन्ना ये कहते कि वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, वो राजनीतिक दल नहीं बनायेंगे, वो राजनीतिक दल के लिये प्रचार नहीं करेंगे तो बात समझ में आती लेकिन वो गुस्से में ये कह गये कि उनके और अरविंद के रास्ते अलग हो गये हैं। बात यहां पर भी रुक सकती थी। लेकिन कांस्टीट्यूशन क्लब जहां राजनीतिक दल बनाने पर आखिरी फैसला होना था, वो वहां से निकले और सीधे मिलने गये बाबा रामदेव से। आरएसएस के निहायत करीबी व्यापारी ने ये मुलाकात करायी। अंधेरे में ये मुलाकात हुई। खबर ये भी है कि जब से अरविंद और उनकी टीम ने राजनीतिक दल बनाने की मंशा जाहिर की है तब से संघ परिवार में खलबली मची हुयी है। बीजेपी परेशान है। उसे लगता है कि भ्रष्टाचार विरोधी जो माहौल बना है उसका फायदा उसे होगा लेकिन अगर अन्ना और उनकी टीम चुनाव में उतरी तो शहरी इलाकों में वो बीजेपी का वोट काटेगी और नुकसान बीजेपी को होगा।

बाबा रामदेव भी राजनीतिक दल बनाने का बहाना ढूंढ रहे थे। इसलिये अरविंद ने जब 26 जुलाई को अनशन का ऐलान किया तो बाबा किसी भी हालत में इसे टालने पर तुल गये। उन्होंने गुपचुप तरीके से अन्ना से मुलाकात कर उन्हें समझाने की कोशिश की वो इस अनशन को या तो टाल दें या फिर वो खुद अनशन पर न बैठें। और बाद में 9 अगस्त को रामलीला मैदान में उनके साथ अन्ना भी अनशन करें। किरण बेदी ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किरण की शह पर अन्ना और बाबा के बीच एक समझ बनी। किरण अरविंद की राय से सहमत नहीं थीं कि कांग्रेस समेत बीजेपी का भी विरोध किया जाये। वो कांग्रेस विरोध कर बीजेपी की मदद करना चाहती हैं। अरविंद इस बात के लिये तैयार नहीं थे। अन्ना और अरविंद के बीच 'दूरी' और अन्ना और बाबा रामदेव के बीच 'पुल' का काम किरण ने किया। और आखिर में अन्ना ने उस अरविंद का साथ छोड़ दिया जिसे कभी वो भारत का आदर्श युवा कहा करते थे और उन रामदेव से रात के अंधेरे में मिलने लगे जिन्हें उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद त्याग दिया था। और रात के अंधेरे में जब वो गोल्फ लिंक मे पकड़े गये तो उनका चेहरा फक था जैसे चोरी पकड़ी गयी और अगले दिन वो उस मीडिया पर चीख पड़े जिसका वो अबतक गुणगान करते आये थे।

सवाल इस बात का नहीं है कि अन्ना ने ऐसा क्यों किया? सवाल इस बात का है कि उन सपनों का क्या होगा जो लोगों ने अन्ना की ऑखों में देखा था? क्या ये सपने रामदेव के साथ पूरे होंगे? क्या इन सपनों को वो आरएसएस की मदद से पूरा करेंगे? किसी भी आंदोलन की कामयाबी उसकी 'नैसर्गिकता' पर निर्भर करती है। लोगों के 'यकीन' पर निर्भर करती है। देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन इसलिए परवान चढ़ा कि लोगों को अन्ना और उनकी टीम पर यकीन था। ये यकीन था कि अन्ना और उनकी टीम राजनीतिक दलों और नेताओं की तरह उनके यकीन का सौदा नहीं करेगी। ये ईमानदार लोग हैं, सौदेबाज नहीं। ये देश 'भक्तिवादी' देश है। लोग आंख बंदकर यकीन करते हैं। लेकिन ये यकीन हर आदमी पर नहीं होता है। वो ईश्वर को मानता है और उसके सामने अपने को पूरी तरह से समर्पित कर देता है। धर्म से बाहर जब वो निकलता है तो जिस भी शख्स में उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं या जो ईश्वर जैसा लगता है उस पर भी वो आंख बंद कर यकीन कर लेता है और अपना सबकुछ उसको समर्पित कर देता है। आजादी के पहले उसने गांधी जी पर यकीन किया। आजादी के बाद काफी हद तक पंडित नेहरू और जय प्रकाश नारायण यानी जेपी में भी उसे वही ईश्वर दिखाई दिये। गांधी जी के नेतृत्व में उसने अंग्रेजों को उखाड़ फेंका। जेपी जैसे बुजुर्ग में इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेता को हराने की शक्ति उसी यकीन की देन थी। यहां तक कि बाद में वी पी सिंह में भी लोगों ने महात्मा देख लिया था।

4 अप्रैल 2011 के पहले अन्ना को महाराष्ट्र के बाहर लोग जानते नहीं थे। लेकिन एक बुजुर्ग ने जब सरकार को ललकारा और उस बुजुर्ग में लोगों को निस्वार्थ प्रेम दिखा तो अचानक न जाने कहां से लोग उसके प्रेम में उमड़े चले आये। देश का विमर्श बदल गया। बिना एक भी पत्थर चले आंदोलन खड़ा हो गया। अन्ना रातोंरात राष्ट्र नायक बन गये। 'अन्ना' एक नाम नहीं, एक 'यकीन' बन गया। लोगों को लगा कि 'बदलाव' आ सकता है। अफसोस अन्ना ने उस यकीन को तोड़ दिया। जो अन्ना सरकारों से पारदर्शिता की दुहाई देते थे वो रात के अंधेरे में बचते फिरे, बाबा रामदेव में भविष्य तलाशे और आरएसएस जिसका सहारा बने नायक कैसे हो सकता है? लोग तो पूछेंगे कि ये वो अन्ना तो नहीं जिसे लोगों ने 4 अप्रैल को जंतर मंतर पर या फिर 16 अगस्त को तिहाड़ जेल में देखा था? अन्ना ने अरविंद का साथ क्यों छो़ड़ा ये मुद्दा है ही नहीं। असल मुद्दा ये है कि रामदेव के प्यारे कैसे हो गये? क्या दिल्ली आते ही अन्ना को भी राजनीति ने अपना शिकार बना लिया? या फिर अन्ना भी एक आम इंसान निकले? भारत एक 'भावनावादी' समाज है। ये जल्दी किसी को दिल देता नहीं है और अगर देता है तो 'अधूरेपन' से नहीं देता, अपने 'पूरेपन' से देता है। वो सवाल नहीं करता लेकिन जब सवाल करता है तो चिंदियां उड़ा देता है। अन्ना मेरी इतनी ही गुजारिश है कि बड़ी मुश्किल से उम्मीदे पलती है, बड़ी मुश्किल से सपने जवान होते हैं इन उम्मीदों को मत मरने दो?

http://khabar.ibnlive.in.com/blogs/16/786.html   se sabhar.....

कोयला के बदले पावर प्लांट मिले तो क्या दिक्कत!

कोयला के बदले पावर प्लांट मिले तो क्या दिक्कत!

-दिलीप खान

खुदरा क्षेत्र में एफ़डीआई, डीज़ल में मूल्यवृद्धि और रियायती दर पर रसोई गैस सिलेंडर हासिल करने का कोटा तय करने के बीच कोयला का मामला दब गया सा लगता है। मुद्दे आधारित राजनीति में नया मुद्दा आते ही पुराना मुद्दा किसी झाड़ी तले ढंक जाता है। लेकिन कोयला ब्लॉक की समीक्षा कर रही अंतर-मंत्रालयी समूह में जिस तरह की पड़ताल हो रही है और जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं वो कई दफ़ा चौंकाते भी हैं। जिन 58 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुए थे, उनमें से महज 29 की जांच हो पाई है और इनमें से आईएमजी ने सिर्फ़ 8 कंपनियों के आवंटन रद्द करने की कोयला मंत्रालय से सिफ़ारिश की है। शुरुआत में 142 में से 58 को जांच पड़ताल के बाद सिर्फ़ इस आधार पर कारण बताओ नोटिस भेजा गया था कि इन सबकी प्रगति काफ़ी ढीली थी।

आईएमजी ने जिन 8 कंपनियों के आवंटन रद्द करने की सिफ़ारिश की

ब्लॉक का नाम	राज्य	कंपनी का नाम	क्षमता	आवंटन वर्ष
चिन्होरा	महाराष्ट्र	फ़ील्ड माइनिंग एंड इस्पात	2 करोड़ टन	2003
बरोरा	महाराष्ट्र	फ़ील्ड माइनिंग एंड इस्पात	1.8 करोड़ टन	2003
लालगढ़ उत्तरी	झारखंड	डोमको स्मोकलेस फ्यूल्स	3 करोड़ टन	2005
ब्रह्मडीह	झारखंड	कैस्ट्रॉन माइनिंग	20 लाख टन	1996
रावणवाड़ा उत्तरी कोयला ब्लॉक	मध्य प्रदेश	एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड		2006
नई पात्रापाड़ा कोयला ब्लॉक	उड़ीसा	भूषण स्टील लिमिटेड एंड अदर्स	31.6 करोड़ टन	2006
गौरंगडीह एबीसी कोयला ब्लॉक	प. बंगाल	हिमाचल ईएमटीए पावर लिमिटेड और जेएसडब्लू स्टील लिमिटेड	6.15 करोड़ टन	2009
मचेरकुंडा ब्लॉक	झारखंड	बिहार स्पॉन्ज आयरन एंड स्टील		2008

आईएमजी की अगुवाई कर रही अतिरिक्त सचिव ज़ोहरा चटर्जी 21 तारीख़ को अमेरिका दौरे पर जा रही हैं और ऐसे में ये साफ़ लग रहा है मंगलवार को मचेरकुंडा ब्लॉक रद्द करने का फ़ैसला इस चरण का लगभग आख़िरी फ़ैसला है। ‘निर्भीक और निष्पक्ष’ आईएमजी रिलायंस, टाटा, आर्सेलर-मित्तल और हिंडालको (बिड़ला समूह की कंपनी) से सवाल-जवाब करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि इनके खदानों को बरकरार रखा जाय। सारे बड़े घरानों के ब्लॉक बच गए। अंबानी, टाटा, मित्तल, बिड़ला। सबके। राजनीतिक गलियारे में जिन नेताओं के घर में कोयले का धुंआ उठ रहा था, उनपर पानी गिराया गया ताकि धुंए का गुबार शांत हो जाए। जाहिर है इसके लिए कुछ आवंटन रद्द भी करने पड़े। मिसाल के लिए पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय की चारों ओर थू-थू हो रही थी कि उन्होंने यह जानकारी छुपाते हुए प्रधानमंत्री (तत्कालीन कोयला मंत्री) मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड को खदान देने की सिफ़ारिश की थी कि उनका भाई सुधीर कुमार सहाय इस कंपनी का मानद निदेशक है। मंत्रालय ने अभूतपूर्व तेजी दिखाते हुए इस ब्लॉक को हरी झंडी दी थी। इसी तरह जायसवाल समूह के नाम पर घिरे मौजूदा कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल भी मंत्रालय से इतर कुछ कार्रवाई के चलते अपने दाग को मलिन होते देख रहे हैं। अभिजीत समूह की तीन कंपनियों जेएएस इंफ्रास्ट्रक्चर, जेएलडी यवतमाल और एएमआर आयरन एंड स्टील के मालिक भाइयों अरविंद जायसवाल और मनोज जायसवाल को सीबीआई ने पूछताछ की। इसी कंपनी के साथ कांग्रेस सांसद विजय दर्डा का नाम जुड़ा है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इन दोनों जायसवाल भाइयों ने विजय दर्डा को 26 फ़ीसदी हिस्सेदारी इस आधार पर देने की पेशकश की थी कि वो मंत्रालय से हरी झंडी दिलवाने में जायसवाल की मदद करें।

लेकिन खेल का मैदान काफ़ी चौड़ा है। इधर कोयला मंत्रालय इन कंपनियों के आवंटन रद्द कर रही है और उधर ऊर्जा मंत्री वीरप्पा मोइली इन कंपनियों को भविष्य में पावर प्लांट देने की बात कहकर ये यक़ीन दिला रहे हैं कि देश में कंपनियों द्वारा बरती गई अनियमितताओं को जुर्म के खांचे में रखने की मांग करने वाले लोग निरा बेवकूफ़ है। कंपनियों को किस तरह का घाटा होगा? मान लीजिए किसी सुबोधकांत सहाय के भाई को कोयला ब्लॉक के बदले पावर प्रोजेक्ट मिल जाए तो इसमें उन्हें क्या हर्ज हो सकता है? बड़ी बात यह कि राजनीतिक सफ़ेदी बरकरार रहते हुए ऐसा हो जाए तो क्यों नहीं कोयला खदान रद्द करावाए कोई? 10 ब्लॉकों के लिए अब तक 8 कंपनियों को बैंक गारंटी जमा करने या बैंक गारंटी रद्द करने की भी आईएमजी ने सिफ़ारिश की है।

कांग्रेस महकमे में आईएमजी की सिफ़ारिश को शो-रूम के बाहर सजे-धजे मॉडल्स की तरह पेश किया जा रहा है। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि आईएमजी के जरिए सरकार ही कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पारदर्शिता बरतने की पहलकदमी कर रही है। उनके मुताबिक सरकार हमेशा धांधली के ख़िलाफ़ रही है और इसीलिए कंपनियों के आवंटन रद्द हो रहे हैं। लेकिन शर्मा ने यह नहीं बताया कि उनकी‘ईमानदार सरकार’ ने कैग की रिपोर्ट से पहले यह कदम क्यों नहीं उठाया? पहले दिन यानी 13 सितंबर को आईएमजी ने जिन चार कंपनियों को रद्द करने (टेबल में ऊपर की चार कंपनियां) की सिफ़ारिश की उनमें से सिर्फ़ एक कंपनी को यूपीए के शासनकाल में ब्लॉक आवंटित किया गया और बाकी तीन कंपनियां एनडीए के जमाने वाली थीं। यहां दो बातें साफ़ होती हैं। पहली, जो बीजेपी 17 अगस्त को संसद में कैग की रिपोर्ट पेश होने के बाद पूरे मानसून सत्र में सदन के भीतर नारेबाजी करके गला ख़राब करती रही, उसके जमाने में भी ऐसे ही कोयला खदान बांटे जाते रहे हैं। जाहिर है बीजेपी का मौजूदा विरोध किसी कॉरपोरेट लूट के ख़िलाफ़ न होकर यूपीए सरकार के साथ लगभग नत्थी हो चले घोटालों की श्रृंखला को लपककर राजनीतिक लाभ लूटने की है। दूसरी, आईएमजी ने पहले दिन ज़्यादातर एनडीए के जमाने में आवंटित हुए  कोयला खदानों को रद्द करने की सिफ़ारिश कर यूपीए सरकार को ये मौका दिया कि अब वो डीज़ल, रसोई गैस और एफ़डीआई पर खेल खेल सकती है क्योंकि कोयला पर एनडीए को आईना दिखाने वाली रिपोर्ट सामने है। यह महज संयोग नहीं है कि ठीक उसी दिन (13 सितंबर को) यूपीए ने डीज़ल और रसोई गैस वाला फ़ैसला लिया और अगले दिन, 14 सितंबर (जब हिंदी पट्टी के बुद्धिजीवी हिंदी दिवस मनाने में मशगूल थे) को खुदरा बाज़ार में 51 फ़ीसदी एफडीआई का।

सवाल अपनी जगह कायम है। कॉरपोरेट लूट और इसमें राजनीतिक सहभागिता पर लगाम कसने की कोशिश जिस संरचना के जरिए की जा रही है उसमें पार्टियों के बीच ज़्यादा फर्क नहीं है। भाजपा अथवा कांग्रेस सिर्फ़ विपक्ष में आने पर ही विरोध का स्वर अलापते हैं वरना नीतिगत स्तर पर दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। इसके कई उदाहरण अतीत में देखे गए हैं। गुजरे साल दिल्ली में कुछ किलोमीटर के अंतर में ही एक जगह भाजपा के लोग आदर्श सोसाइटी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर धरने पर बैठे थे तो दूसरी जगह कर्नाटक में येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच उनके इस्तीफ़े की मांग कर रही कांग्रेस बैठी थी। मुद्दे और जगह में पाए जाने वाले अंतर को दरअसल सैद्धांतिक अंतर के तौर पर पेश करने की शातिराना राजनीति की जब परत उघड़ने लगती है तो नया शिगूफ़ा छोड़कर उसे शांत कर दिया जाता है। वरना इस नीति के साथ कोयला आवंटन पहली बार यूपीए ने तो किया नहीं। 1993 से यही नीति अमल में लाई जा रही है। और घोटाला अगर है तो सिर्फ़ 2004 से ही नहीं है...और अगर नहीं है तो फिर कोई सवाल ही नहीं है।  

                                                                        दखल की दुनिया से दिलीप खान का एक लेख..साभार...