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Sunday, October 28, 2012

लढा लैंगिक गुलामगिरीविरुद्धचा : मूर्ती लहान कर्तृत्व महान ..

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आरती कदम 
arati.kadam@expressindia.com
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वयाच्या पंधराव्या वर्षी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला, पण त्याने उद्ध्वस्त न होता त्यातल्या विखारालाच हत्यार बनवत हैदराबादच्या डॉ. सुनीता कृष्णन यांनी संघटना स्थापन केली ‘प्रज्वला’. वेश्याव्यवसायातल्या ३२०० मुलींना बाहेर काढणाऱ्या आणि वेश्यांच्या ५००० मुलांसाठी शाळा उघडणाऱ्या डॉ. सुनीता यांचा लढा सुरू आहे तो लैंगिक गुलामगिरीविरुद्धचा. दररोज मृत्यूला सामोरं जाणाऱ्या सुनीताच्या या लढय़ाची ही दास्तान..

वयाच्या पंधराव्या वर्षी सुनीताला आयुष्यातल्या सर्वात मोठय़ा आघाताला सामोरं जावं लागलं. तो आघात होता सामूहिक बलात्काराचा. आता तिच्यासमोर दोनच पर्याय होते. रडत, ओरडत जगाला दोष देत नशिबी आलेलं बहिष्कृत जगणं जगायचं किंवा त्यातून जन्माला आलेल्या विखाराला हत्यार बनवत समाजातल्या असंख्य मुली, स्त्रियांच्या वाटय़ाला आलेल्या अशा जगण्यातून बाहेर काढायचं. तिने दुसरा पर्याय स्वीकारला.. तेव्हा तिला माहीतही नव्हतं हा मार्ग इतका खडतर आहे की, तिला रोजच्या रोज स्वत:च्या आयुष्याची बाजी लावावी लागणार आहे. मृत्यू कायम दोन हातांवर उभा असणार आहे. पण तरीही गेली १७ वष्रे ती फक्त लढतेच आहे, कारण ही लढाई आता युद्धात बदलली आहे. ती आता माघार घेणार नाहीए कारण तिला द्यायचंय रोजच्या रोज नरकयातना सहन करणाऱ्या वेश्याव्यवसायातील लाखो मुली, स्त्रियांना सन्मानाचं आयुष्य. त्यासाठी तिचा संघर्ष सुरू आहे.. तो संघर्ष आहे, सामान्य माणसातील दांभिक प्रवृत्तीविरुद्धचा, तो संघर्ष आहे तीन वर्षांच्या मुलींपासून पन्नाशीच्या बाईपर्यंत कोणत्याही स्त्रीला आपल्या शारीरिक भुकेसाठी लक्ष्य करणाऱ्या स्वार्थी प्रवृत्तीविरुद्धचा. तो संघर्ष आहे पशाच्या आणि सत्तेच्या बळावर माणसाला गुलाम म्हणून वापरण्याच्या प्रवृत्तीविरुद्धचा. कारण इथे माणूस माणूसपण विसरत चालला आहे आणि हेच तिच्या समोरचं सर्वात मोठं आव्हान आहे.
  तिचा हा संघर्ष सोपा नाहीच कारण आता वेश्याव्यवसाय फक्त गल्लीबोळातला राहिलेला नाही तोही आता आंतरराष्ट्रीय झालाय. जगातली ही तिसऱ्या क्रमांकाची संघटित गुन्हेगारी मानली जाते आणि ती आहे दहा अब्ज डॉलर्सची इंडस्ट्री!
माझी सुनीता कृष्णनशी ओळख झाली ती इंटरनेटच्या माध्यमातूनच. ‘टेड’ कॉन्फरन्समधल्या तिच्या दहा मिनिटांच्या भाषणाची क्लिप मी पाहिली आणि हादरून गेले. वेश्याव्यवसायातल्या भयानकतेची कल्पना आपल्याला असतेच पण जेव्हा तिच्या तोंडून तिचे अनुभव ऐकतो तेव्हा या भीषण सत्याला स्वीकारणं अवघड होऊन जातं. माणूस आपलं माणूसपण इतकं कसं हरवू शकतो?  हा प्रश्न छळायला लागतो. तिने सांगितली एका शाहिनची गोष्ट. कुणीतरी माहिती दिली, एक तीन वर्षांची मुलगी रेल्वे ट्रॅकवर मिळालीय. आपल्या सहकाऱ्यांसह सुनीता तिथे पोहोचली तेव्हा त्या मुलीवर इतके बलात्कार झालेले होते की तिची आतडी बाहेर आलेली होती. तातडीचं ऑपरेशन करून ३२ टाके घालून ती पूर्ववत करावी लागली, पण त्या मुलीच्या नशिबात जगणं नव्हतंच. एड्सने तिचा घास घेतलाच. शाहिदा अशीच एक मुलगी. नऊ वर्षांची असताना तिच्या मामानेच तिला विकलं. अनेक पुरुषांच्या वासनेला बळी पडलेल्या शाहिदाला सुनीताने सोडवून आणलं, पण नंतर आईकडे परत गेलेल्या शाहिदालाही तसाच दर्दनाक मृत्यू आला तो एड्समुळे. तिच्या अंत्यसंस्कारांसाठी पसेही नसणाऱ्या तिच्या आईने तिला मशिदीसमोर टाकून दिली.. याच वयाच्या अंजलीला तिच्या दारूडय़ा बापानेच पोर्नोग्राफीसाठी विकलं. तिही आता एड्सनेच मरण पावलीय .. 
 या आणि अशा असंख्य कथा. प्रत्येक मुलीची, प्रत्येक स्त्रीची वेगळी, पण त्यांचा शेवट एकच, जिल्लतभरी मौत!  म्हणूनच सुनीताने ठरवलं, या मुलींना यातून बाहेर काढायचं. आत्तापर्यंत सुनीताने ३२०० मुलींसह सुमारे ५००० स्त्रियांना या वेश्यव्यवसायाच्या दलदलीतून बाहेर काढलंय. इतकंच नव्हे तर पिढी दर पिढी चालणारा वेश्याव्यवसाय थांबावा म्हणून वेश्यांच्या मुलांसाठी तिने शाळा सुरू केल्यात. हैदराबादमध्ये १७ ठिकाणी सुरू असलेल्या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये ही मुलं शिकताहेत. सोडवून आलेल्या मुली विविध व्यवसायांचं प्रशिक्षण घेताहेत. सुतारकाम, गवंडीकाम, बुकबाइंडिंग, वेल्डिंगसारख्या कामापासून आता या मुली टीव्ही चॅनलवरच्या कॅमेरावूमन म्हणून, हॉस्पिटल्स, सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीजमध्ये स्वत:च्या पायावर उभ्या आहेत. आतापर्यंत ७८० मुलींची तिने लग्नंही लावली आहेत आणि ४७ नातवंडांची ती आजीही झालेली आहे. मुलींना सन्मानाचं आयुष्य देण्याचं तिचं स्वप्न काही प्रमाणात सत्यात उतरलं आहे, पण आजही ते अधुरं आहे. अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. त्यासाठी तिला गरज आहे ती आíथक मदतीची आणि प्रामाणिकपणे, तळमळीने काम करणाऱ्या मनुष्यबळाची!
 गेली १७ वष्रे सुरू असलेला हा अथक प्रवास सोपा नव्हताच. आजही नाही. सुनीताचा डॉक्टर सुनीता होण्यापर्यंतचा प्रवासही असामान्यच आहे.. ती सुनीता कृष्णन. एका लहानशा गावात आईवडिलांबरोबर राहणारी. एक साधी सुधी, लहानखुरी, काळीसावळी मुलगी. शाळेतही जिला ‘बुटका बंगन’ म्हणूनच मुलं चिडवायची. मात्र सामाजिक प्रश्नांचं भान तसं तिला लहानपणापासूनच होतं. शेजारपाजारच्या गरीब मुलांना शिकवणं हा तिचा अगदी शाळेत असल्यापासूनचा छंद. अडल्या नडल्यांना मदतीसाठी ती कायम पुढे असायची. इतकी की तुमच्या मुलीसारखी मुलगी सगळ्यांना मिळो असं तिच्या आईवडिलांना सांगितलं जायचं. पण एक दिवस असा आला की हीच सगळ्यांची लाडली मुलगी अनेकांच्या नजरेचा विखार झाली. सहानुभूती तर जाऊच द्या पण यात तुझाच काही तरी दोष असणार, असं ऐकवलं जाऊ लागलं. तिच्या नशिबी आलं बहिष्कृत जगणं.. पंधरा वर्षांच्या सुनीतावर आठ जणांनी सामूहिक बलात्कार केला होता. ती कोलमडून पडली. यात माझा काय दोष, ती स्वत:ला समजवायची. पण कुणीही आधार देणारं, समजून घेणारं नव्हतं. सोबतीला होता तो फक्त भयाण एकटेपणा.. तब्बल दोन वर्षांचा!  हा एकटेपणाच तिचा गुरू झाला. माझ्यावरच्या एका प्रसंगाने मला जर असं आयुष्य जगावं लागत असेल तर ज्यांना रोजच्या रोज लंगिक अत्याचारांना सामोरं जावं लागतंय, ज्या वेश्याव्यवसायात खितपत पडल्या आहेत त्याचं काय, या एकच प्रश्नाने तिच्यातल्या दुर्बलतेवर मात केली. तिला आता ठामपणे उभं राहायचं होतं अशा असंख्य मुलींसाठी ज्यांच्यावर असं भीषण आयुष्य आणि पर्यायाने तितकाच भीषण मृत्यू लादला गेलाय.
 सुनीताच्या लक्षात आलं, त्यांच्यासाठी काही करायचं असेल तर स्वत:ला आíथकदृष्टय़ा आणि बौद्धिकदृष्टय़ाही सबळ करायला हवं. तिने दारोदार साबण, अगरबत्ती विकायला सुरुवात केली. कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. बी.एस्सी. (एन्व्हॉयर्न्मेंटल सायन्स), एमएसडब्लू (सायकियाट्रिक सोशल वर्क) इतकंच नव्हे तर पीएच.डी. (सोशल वर्क) ही केली. ती आता डॉक्टर सुनीता झाली.. दरम्यान कामाची दिशा ती शोधत होतीच. कुणासाठी काम करायचं हे पक्कं होतं, पण काय आणि कसं करायचं हा प्रश्न होताच. ती रोजच्या रोज तिथल्या रेड लाइट एरियात जायला लागली. मी तुमच्यासाठी काय करू शकते, असं तिथल्याच बायकांना विचारू लागली. पण माणुसकीवरचा विश्वासच उडालेल्या तिथल्या बायकांना तिच्या अस्तित्वाची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. त्या तिला तिथून हाकलून लावायच्या, ओरडायच्या. एक बाई तर तिच्या तोंडावर थुंकलीच. पण एक अनामिक शक्ती सुनीताला बळ देत राहिली. तिच्यातलं हे सातत्य बघून त्याच बाईने तिला जवळ बोलावलं. म्हणाली, ‘तुला आमच्यासाठी काही करायचंय ना. या मुलीसाठी काही कर.’ सुनीता सांगते, ‘‘तिने एका दहा वर्षांच्या मुलीकडे बोट दाखवलं. मतिमंद वाटावी अशी ती मुलगी. एका कोपऱ्यात बसली होती. मी पाहात होते. दर पंधरा-वीस मिनिटांनी एक पुरुष यायचा तिला आत घेऊन जायचा. तिच्यावर बलात्कार करायचा आणि बाहेर आणून बसवायचा. जाताना दहा रुपये तिच्या ब्लाऊजमध्ये खुपसायचा. ती मुलगी काही समजण्यापलीकडे गेली होती. तीन-चार दिवसांत मी त्या मुलीचा पत्ता शोधून काढला. मी तिला घेऊन निघाले. त्या बाईलाच सांगितलं. मी हिला घेऊन चाललेय. कुणी येतंय माझ्या बरोबर.? तिघीजणी निघाल्या. आम्ही तिचं घर शोधून काढलं. थेट गाव पंचायतीतच उभं केलं. माझ्या बरोबरच्या त्या बायांनी स्पष्टपणे ती ‘पाक’ असल्याचं सांगितलं. मी चकित झाले. ज्या पद्धतीने त्या बाया त्या मुलीसाठी भांडत होत्या, मला त्यांच्यात माणुसकी अजून जिवंत असल्याचं जाणवलं. मुलीचे आईवडील वारले होते. आणि काकाने इस्टेटीसाठी तिला हाकलून दिलं होतं. त्या मुलीला तिच्या घरी पोहोचवून आम्ही परतलो आणि आतापर्यंत ज्या वेश्यागृहाने मला अव्हेरलं होतं त्यांनी माझं मोठय़ा मनाने स्वागत केलं. मी एका दिवसात सुनीताची सुनीता मॅडम झाले आणि त्यांचे प्रश्न माझे झाले..’’
 आता प्रश्न रेशनकार्ड मिळवण्याचा असो की एकमेकींमधील भांडणाचा सुनीताच्या मध्यस्तीने प्रश्न सुटू लागले. पण खरा लढा वेगळा होता. मुलींना यातून बाहेर काढायला हवं हे तिने या बायांच्याच गळी उतरवलं. आणि सुरू झाली लढाई, रोजच्या रोज नवा संघर्ष. त्यासाठी तिच्या इन्फॉर्मर बनल्या याच बाया. कुठलीही नवी मुलगी आली की त्या हिला तिची माहिती द्यायच्या आणि सुनीता लपत छपत जाऊन त्या मुलीला सोडवून आणायची. जवळच्याच एका रिकाम्या झालेल्या वेश्यालयाचा तिने आधार घेतला आणि सुटका सुरू झाली. हळूहळू तिने आपल्या सहकाऱ्यांसह संघटना बांधायला सुरू केली. त्यातूनच हैदराबादमध्ये स्थापन झाली ‘प्रज्वला’ अर्थात अंतज्र्योत ही सेवाभावी संस्था. पण ही वाट बिकट होती. मुलींची सुटका अनेकांचं नुकसान करणारं होतं. कारण यात अनेकांचे पसे अडकलेले असतात. साहजिकच व्यापारी आणि दलालांचा हल्ला सुनीता व तिच्या सहकाऱ्यांवर व्हायचाच. आत्तापर्यंत सुनीतावर १६ जीवघेणे हल्ले झालेले आहेत. ‘प्रज्वला’चं ऑफिस तर आतापर्यंत कितीतरी वेळा या हल्लेखोरांच्या भक्ष्यस्थानी पडलंय. मुलींची सुरक्षा आणि त्यांचे व्यापारी व दलालांचा हल्ला ही दुहेरी जबाबदारी सांभाळणं कठीण होतं. सुरुवातीला पोलिसांवरही विश्वास नसलेली सुनीता त्यांची मदत घ्यायला टाळत असे, पण जेव्हा तिच्या डोळ्यांसमोर तिच्या सहकाऱ्याची हत्या झाली तेव्हापासून मात्र तिने पोलिसांची मदत घ्यायला सुरुवात केली. ..
आता तिचं रेस्क्यू ऑपरेशन जोरात सुरू झालं. पण नव्या मुलींना सोडवणं आणि जुन्यांना सोडवणं यात फरक असतोच. सुनीताच्या शब्दात तो ‘फोर्सिबल इव्हेंट’ ठरतो. कारण तोपर्यंत या मुली त्या जगण्याला सरावलेल्या असतात. सुरुवातीला या मुलींनी भयानक अनुभव घेतलेले असतात. तिने ‘कामा’ला सुरुवात करावी म्हणून तिच्यावर वाट्टेल ते अत्याचार केले जातात. अगदी कातडी जळून जाईल असे चटके देण्यापासून गुप्तांगात मिरचीची पूड घालण्यापर्यंत काहीही. शिव्या आणि मारहाण तर नेहमीचीच. चंद्रपूर जिल्ह्य़ातल्या सुटका केलेल्या १४ वर्षांच्या एका मुलीने सुनीताला तिची दर्दभरी कहाणी ऐकवली, तिने सांगितलं, ‘‘मी जेव्हा जेव्हा आलेल्या गिऱ्हाइकाला नकार द्यायची, तेव्हा तेव्हा माझी शेठाणी तिच्या कुत्र्याला माझ्या सहा महिन्यांच्या मुलावर सोडायची. ते कुत्रं माझ्या बाळाला चावायचं आणि मी रडत ओरडत शेवटी शरण जायची.’’ सुनीता सांगते, ‘‘आम्ही जेव्हा ते बाळ पाहिलं तेव्हा त्याचं सर्वाग चाव्याने भरलेलं होतं. खरं तर ते इतके दिवस जिवंत कसं राहिलं हेच आश्चर्याचं होतं. अर्थात आठवडय़ाभरातच ते मेलं. पण असे भयानक अनुभव या मुलींना घ्यावेच लागतात. अनेकींना तर दिवसाला शंभर गिऱ्हाइकं सहन करावी लागतात. त्यामुळे त्यांच्याही लक्षात आलंय, जेवढा जास्त प्रतिकार तेवढा जास्त छळ. मग हळूहळू या मुली ते जगणं स्वीकारतात. त्यांची शेठाणी त्यांची आंटी होते आणि दलाल बॉयफ्रेंड. साहजिकच आम्ही जेव्हा त्यांना सोडवायला जातो तेव्हा आम्ही नक्की सुटका करतोय का, याची खात्री नसल्याने आमच्याबरोबर यायला त्या नाखूश असतात, मग त्यांना आणणं हा जबरदस्तीचा मामला होतो. पण आता या गोष्टीही सरावाच्या झाल्यात. आम्ही मुली सोडवून आणतो, मग आमच्यावर शारीरिक हल्ले होतात, ऑफिस फुटतं. सगळ्या गोष्टी अगदी त्याच क्रमाने आणि तितक्याच अपरिहार्य.. पण खरी कसोटी पुढेच असते. या सोडवून आणलेल्या मुलींना भावनिक आधार देण्याची. जवळजवळ एक दीड महिना लागतो त्यांना सामान्य होण्यात. अनेकींना तर आपलं नावही माहीत नसतं. घरचा पत्ता तर दूरच. पण हळूहळू त्यांच्याही लक्षात येतं आपली खरंच सुटका झालीय. मग त्या सहकार्य करायला तयार होतात. आमच्या इन्फॉर्मरही बनतात. आमच्या सहकारीही. प्रशिक्षण घेऊन स्वत:च्या पायावर उभं राहातात. इतरांना त्यासाठी मदत करतात.’’
 मुलींना या दलदलीतून बाहेर काढण्याचा सुनीताचा हा प्रवास मात्र अधिकाधिक कठीण होत जातोय तो पैशांच्या अभावी. सोडवून आणलेल्या मुली आणि वेश्यांच्या मुलांच्या रोजच्या जगण्यासाठी, अन्नासाठी, शिक्षणासाठी आणि हो, महत्त्वाचं म्हणजे अंत्यसंस्कारांसाठीही तिला पसा हवा आहे. कारण इथे येणारे एक तृतीयांश लोक अगदी वेश्यांच्या मुलांसह एचआयव्ही किंवा एड्सग्रस्त आहेत. त्यांना मानाने जगणं देण्याबरोबरच आदराने मरणही तिला द्यायचंय..
मुलांच्या शाळेसाठी इमारत बांधण्याचं काम सुरू करायचं होतं तेव्हा पसा गोळा करण्यासाठी सुनीता अक्षरश: दारोदार िहडली. तेव्हाही तिला माणुसकी हरवल्याचाच अनुभव आला. एका अधिकाऱ्याने तिच्याकडून तासभर ही माहिती ऐकून घेतली आणि वॉलेट काढून ५००, १०० च्या नोटांतून ५० रुपयांची नोट काढून हातावर टेकवली. दुसऱ्या एकाने मी तुला दहा हजार देतो पण ४० हजारांच्या व्हाऊचरवर सही कर म्हणून सांगितलं. उद्विग्न सुनीता तिथून बाहेर पडली खरी, पण तिच्या मुलांचा उद्या तिला अस्वस्थ करत होता. आणि आता तिला हजारो रुपयांची मदत मिळून चालणार नव्हतं, आता लाखो रुपये हवे होते. मी वर उल्लेख केलेल्या ‘टेड’ कॉन्फरन्समधल्या भाषणाने प्रभावित होऊन तिथल्या तिथे दहा जणांनी एक एक हजार डॉलर्सची मदत केली. इतकंच नव्हे तर ‘गुगल’ने तिला एक लाख डॉलर्सची देणगी दिलीय. त्यामुळे तिचा इमारत बांधणीचा प्रश्न मोठय़ा प्रमाणात सुटलाय, पण आजही ती आíथक प्रश्नांशी झुंजते आहे. पण या प्रश्नापेक्षाही सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नाशी ती झुंजते आहे तो म्हणजे लोकांच्या मानसिकतेचा!
 वेश्यांकडे बघण्याची वृत्ती आजही नकारात्मक आहे. या मुली, स्त्रियांना समाजात स्वीकार हवाय, त्यांना समजून घेणारं कुणी हवंय ते झालं तरच खऱ्या अर्थाने त्यांचं पुनर्वसन होईल आणि सबलीकरणही. पण हे विचार रुजायला हवेत. सुनीताने याही बाबतीत अतिशय दारुण अनुभव पचवलेत. ती सांगते, ‘‘माझ्या कामाचा प्रचंड आदर असलेली माझी एक मत्रीण. भाज्यांसाठी दरमहा दोन हजार रुपये देणारी. तिच्या आईच्या देखभालीसाठी एका मुलीची गरज होती. ती मला म्हणाली, ‘आईसाठी एखादी मुलगी मिळते का बघ फक्त ती आपल्या या मुलींमधली नको.’’ माणसातल्या दांभिकतेचा हा कळस असतो. म्हणूनच ती आता आवाहन करतेय समाजाला, ‘त्यांना आपलं म्हणा. त्यांनाही सन्मानाने जगायचंय. या व्यवसायात येण्याआधी त्याही सामान्यच होत्या, मग काही काळ त्यांच्यावरच्या झालेल्या अत्याचाराने, तेही माणसांनीच केलेल्या, त्या तिरस्करणीय कशा होतात?’
डॉ. सुनीताची ही लढाई म्हणून फक्त तिची नाही, ती समाजाची आहे, समाजातल्या वाईट प्रवृत्तीविरुद्धची आहे. त्यासाठी तिने असंख्य वार झेललेत. आतापर्यंत तिच्यावर १६ जीवघेणे हल्लेही झालेत. नुकत्याच एका अ‍ॅसिड हल्ल्यातून ती वाचलीय, मारामुळे तिचा डावा कान निकामी झाला आहे. ती म्हणते, ‘‘आतापर्यंत त्यांच्याकडे काठय़ा, चाकू होते, पण आता त्यांच्याकडे बंदुका आल्या आहेत. मी कोणत्याही क्षणी त्यांची लक्ष्य बनू शकते. पण आजपर्यंत मी जिवंत आहे, याचा अर्थ माझं काम पूर्ण झालेलं नाही. जोपर्यंत माझं इथलं काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मला मृत्यू येणार नाही, याची मला खात्री आहे.’’
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आरती कदम .......

Thursday, October 18, 2012


लवासा नेतृत्व हीनता में बंद पड़ी लड़ाई

चन्द्रिका
लवासा पुणे और मुंबई के पास वरसगांव बांध (वरसगांव बांध एवं जलाशय) के पीछे बाजी पासलकर जलाशय के किनारे, पश्चिमी घाट में स्थित है. यह शहर दीर्घीभूत वरसगांव बांध जलाशय को चारों तरफ से घेरने वाली आठ बड़ी-बड़ी पहाड़ियों की गोद में स्थित है. इस परियोजना में लगभग २५,००० एकड़s (१०० कि.मी.२) भूमि शामिल है. लवासा पुणे (लगभग 50 किमी) से 80 मिनट और मुंबई (लगभग 180 किमी) से 3 घंटे की दूरी पर स्थित है.
पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने लवासा को नोटिस भेजकर बड़े पैमाने पर चल रहे पेड़ों की कटाई और पहाड़ियों के उत्खनन को स्थगित कर दिया है जिस पर कोई फैसला आने तक मुंबई हाई कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है. शरद पवार नाराज हैं कि आखिर नोटिस क्यों भेजी गयीं. लवासा के साथ शरद पवार के खड़े होने की वजह है. वजह है कि उनकी पारिवारिक रकम इस योजना में बड़ी मात्रा में लगी है और हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्सन कम्पनी के मालिक अजीत गुलाबचंद पवार के करीबी माने जाते हैं. बहरहाल सरकार और कार्पोरेट के करीबीपन का रिस्ता किसी भी रिस्ते से अधिक नजदीकी होता है. पवार की नाराजगी इसी मिलीजुली दायित्वबोध की अदायगी है. यह कम्पनी का अजीत पवार के प्रति महज प्रेम नहीं है कि महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री बनने के बाद लवासा में उनके बधाईयों के बड़े-बड़े बैनर-पोस्टर टांग दिये गये हैं. यह लवासा की विवादित परियोजना में महाराष्ट्र सरकार की अनिष्टकारी दखलंदाजी न होने की अपील है जो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले द्वारा अपने भाई से की जा रही है. इसे पारिवारिक सम्पत्ति की राजनैतिक हिफाजत के रूप में देखा जाना उचित होगा.लवासा पुणे और मुम्बई के स्थित पहाड़ियों में योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाने वाला देश का पहला शहर है जिसका नाम मराठी में अलंकृत कर दिया गया है. शायद यह राजठाकरे का भय हो कि इस योजनाबद्ध शहर को मराठी शब्दों से नामित कर दिया गया हो. २५ हजार एकड़ भूमि में बन रहे इस शहर में मुम्बई और पुणे की ऊब से निकलकर धनाड्य वर्ग लवासा में सुकून पा सके यह एक दूरगामी मकसद है. देश के धनाढ्य वर्ग को शहर और सुकून के साथ प्राकृतिक सौंदर्य से भरापुरा गाँव भी चाहिये, सब कुछ एक साथ. लिहाजा बड़े शहरों के आसपास की सुंदरता को इनके लिये संरक्षित कर दिया जा रहा है जिसकी कीमत वहाँ के मूलवासियों को अपने घरों से उजड़ कर देनी पड़ रही है. हजारों अपार्टमेंट्स और विलाओं के साथ यह योजना चार चरणों में पूरी की जायेगी जिसकी अनुमानित लागत २० हजार करोड़ रूपये से अधिक आंकी गयी है. जिसे देश के विकसित होने का स्वप्न वर्ष विजन २०-२० के एक साल बाद पूरी तरह से निर्मित देखा जा सकेगा. लेकिन इस परियोजना के कई और भी पेंच हैं जो कार्पोरेट और सरकार के मधुर सम्बन्धों को बयां करती है. जिसके तहत हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्सन कम्पनी ने कई आदिवासी गाँवों की जमीने औने-पौने दामों पर ले रखी हैं. जिस जगह यह परियोजना निर्मित की जा रही है और जिन आदिवासियों के गाँवों को उजाड़ कर लवासा बनाया जा रहा है वहाँ के मूलनिवासियों को अभी तक सरकार विजली, पानी, स्कूल पहुंचाने में अक्षम रही है. जबकि दुनिया की सर्व सुविधा सम्पन्न निर्माणाधीन इस नगरी को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है वहीं आसपास के गांवों में एक अनुमान के मुताबिक बिजली पहुंचाने का खर्च ३ करोड़ रूपये ही लगेगा पर वह अभी तक नहीं पहुंचाई जा सकी. महज कुछ वर्षों में ही २० हजार करोड़ से अधिक लागत की इस परियोजना को चालू कर दिया गया. दरअसल यह सरकार का आदिवासियों के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण है. उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखे जाने और उनके विद्रोह की प्रतिक्षा करने की परम्परा विकसित हो गयी है. मुंबई और पुणे के बीच यहाँ का आदिवासी उसी जीवन स्तर के साथ जीता है जैसा कि बस्तर और गड़चिरौली में. शहरों से दूर स्थित आदिवासी क्षेत्रों में सरकार विकास न कर पाने, स्कूलों की अव्यवस्था का तर्क इस तौर पर देती रही है कि माओवादी इसे बाधित करते हैं जबकि माओवादी आंदोलन से कोसों दूर बसे इन आदिवासियों की दयनीय स्थिति के लिये सरकार के पास आखिर क्या जवाब हो सकता है. लिहाजा यह एक संरचनात्मक समस्या है जिसमे आदिवासी अपने को संरक्षित नहीं पाता और इसके विरुद्ध खड़ा होता है. जिसके पश्चात भी सरकार कोई कार्यक्रम आदिवासियों के उत्थान के लिये बनाने के बजाय इनके दमन के लिये ही कार्यक्रम बनाती रही है. पूरे देश में आदिवासियों के बीच चल रहे माओवादी आंदोलन का स्वरूप और प्रक्रिया यही रही है. उन्हें सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रखा गया और जब सुविधाभोगी शहरों की जमीने खोखली हो गयी तो आदिवासियों द्वारा प्राकृतिक रूप से संरक्षित पहाड़ों और जंगलों को कार्पोरेट जगत के हांथों देकर हथियाने का काम किया गया जिसमे सरकार आदिवासियों का विस्थापन करने में मदद करती रही. अभी देश में प्राकृतिक सम्पदायें वहीं सुरक्षित बच पाई हैं, जहाँ आदिवासी निवास कर रहे हैं.पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लवासा को जो नोटिस भेजी गई है वह अन्ना हजारे और मेधा पाटेकर जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का दबाव ही है पर इसके कोई दूरगामी परिणाम नहीं निकलने वाले क्योंकि सरकार ने विस्थापन की जो नीतियां बनाई हैं राज्यों के लिये उसमे कुछ ऐसे रास्ते छोड़ दिये गये हैं जहाँ से वे मनमानी कर सकें. इन गाँवों के आदिवासी शायद अपनी जमीने बचा लेते यदि इनके साथ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो पाता पर यह सम्भव इसलिये भी नहीं है कि देश के जिन हिस्सों में आदिवासियों ने अपने विस्थापन के खिलाफ बड़े आंदोलन खड़े किये हैं और सफल रहे हैं उनमें माओवादियों का जुझारू नेतृत्व ही रहा है जबकि इस क्षेत्र में माओवादीयों की कोई खास पैठ नहीं है लिहाजा सरकार और संविधान से आगे की संगठित लड़ाई लड़नी मुमकिन नहीं दिखती.

दखल की दुनिया से साभार...

Thursday, October 11, 2012

किसान का दर्द और राजनेताओं का मजा


पुण्य प्रसून बाजपेयी 


मिर्ची-धान छोड़ो, गन्ना उगाओ..ज्यादा पाओ। यह नारा और किसी का नहीं भाजपा अध्यक्ष नीतिन गडकरी का है। विदर्भ में भंडारा के उमरेड ताल्लुका मेंपूर्ति साखर कारखाना [शुगर फैक्ट्री] लगाने के बाद भाजपा अध्यक्ष का किसानों को खेती से मुनाफा बनाने का यह नया मंत्र है। यानी जो किसान अभी खुले बाजार में मिर्ची और धान बेचकर दो जून की रोटी का जुगाड किसी तरह कर पा रहे हैं, वह गन्ना उगाकर कैसे गडकरी के पूर्ति साखर कारखाने से मजे में दो जून की रोटी पा सकते हैं, इसका खुला प्रचार भंडारा में देखा जा सकता है। और अगर गन्ना ना उगाया तो कैसे किसानों के सामने फसल नष्ट होने का संकट मंडरा सकता है, इसकी चेतावनी भी शुगर फैक्ट्री के कर्मचारी यह कहकर दे रहे हैं कि डैम का सारा पानी तो शुगर फैक्ट्री में जायेगा तो खेती कौन कर पायेगा। फिर डैम का पानी उन्हीं खेतों में जायेगा, जहां गन्ना उपजाया जायेगा। और यह डैम वही गोसीखुर्द परियोजना है, जिसके ठेकेदारों का रुका हुआ पैसा रिलीज कराने के लिये भाजपा अध्यक्ष नीतिन गडकरी ने जल संसाधन मंत्री पवन बंसल को पत्र लिखा। यानी जिस गोसीखुर्द परियोजना को लेकर राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह दस्तावेजों में विदर्भ की एक लाख नब्बे हजार हेक्टेयर सूखी जमीन पर सिंचाई की सोच रहे हैं, उस डैम के पानी पर न सिर्फ शुगर फैक्ट्री बल्कि इथिनाल बनाने की फैक्ट्री से लेकर पावर प्रोजेक्ट तक का भार है। और यह तीनों ही भाजपा अध्यक्ष की नयी इंडस्ट्री हैं।

ऐसे में किन खेतों तक डैम का पानी पहुंचेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल इसलिये भी होता जा रहा है क्योंकि विदर्भ में किसानों से ज्यादा पानी महाराष्ट्र औघोगिक विकास निगम यानी एमआईडीसी में जाता है और बीते तीन बरस में सिर्फ भंडारा की शुगर फैक्ट्री ही नहीं या पावर प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि विदर्भ में चार अन्य शुगर फैक्ट्री भी भाजपा अध्यक्ष ने ली हैं। जिसे कांग्रेस की सत्ता ने बेचा और भाजपा नेता ने खरीदा। मौदा में बापदेव साखर कारखाना। वर्धा के भू-गांव में साखर कारखाना। नागपुर से सटे सावनेर में राम नरेश गडकरी साखर कारखाना। खास बात यह है कि सभी कारखाने नदियों के किनारे हैं या फिर सिंचाई को लेकर विदर्भ में जो भी परियोजना बन रह हैं, उसके करीब हैं। जिससे पहले उघोगों में पानी जाये। असल सवाल यहीं से खड़ा होता है कि क्या वाकई विदर्भ में खुदकुशी करते किसानों की फिक्र भाजपा अध्यक्ष को है या फिर खुदकुशी करते किसानों के नाम पर परियोजना लगा कर उससे अपना मुनाफा बनाने की होड़ ही नेताओं में ज्यादा है। क्योंकि सिर्फ भाजपा अध्यक्ष ही नहीं बल्कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं के 50 से ज्यादा उघोग भी विदर्भ के 12 एमआईडीसी क्षेत्र में हैं। और सभी की जरुरत पानी है। विदर्भ के करीब एक दर्जन पावर प्रोजेक्ट का लाइसेंस भी राजनेताओ के ही पास है और चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, वर्धा, भंडारा में देश के टॉपमोस्ट पहले दस उघोगपतियों की इंडस्ट्री चल रही है, जिन्हें पानी की कोई किल्लत नहीं होती है। जबकि किसान की जमीन पर पानी है ही नहीं। खासकर कपास उगाने वाले किसानों की हालत देखें तो परियोजनायें त्रासदी
दिखायी देंगी। क्योंकि 1987 में गोसीखुर्द परियोजना के भूमिपूजन के बाद से सिर्फ कपास के 16 हजार किसानों ने खुदकुशी कर ली।

कपास के लिये ज्यादा पानी चाहिये और 1988 के बाद से जिस तरह हर जिले में एमआईडीसी के लिये पानी जाने लगा उससे किसानो को मिलने वाले पानी में 60 से 80 फिसदी तक की कमी आती चली गई। वहीं विकास परियजनाओ के खेल में एक तरफ हर परियोजना से जुड़ी लाभ की जमीन पर ही उघोग लगने लगे तों दूसरी तरफ किसानों की जमीन के छिनने से लेकर उनके विस्थापन का दर्द खुले तौर पर विदर्भ में उभरा। 122 उघोगों और सिंचाई की छह छोटी बड़ी परियोजनाओं से विदर्भ के करीब एक लाख किसान परिवार विस्थापित हो गये। सिर्फ गोसीखुर्द परियोजना में 200 गांव के बीस हजार से ज्यादा परिवार विस्थापित हुये। ऐसा भी नहीं है कि आज कांग्रेस सत्ता में है तो किसानों की फिक्र कर रही है या फिर जब शिवसेना-बीजेपी की सरकार थी तो उसे किसानों की सुध थी। असल में सत्ता में जो भी जब भी रहा विदर्भ के किसानों की त्रासदी को राहत देने वाली योजनाओं के जरीये लूट का खेल ही खेला। लूट के खेल में किसानो की बलि कैसे चढ़ती चली गई यह महाराष्ट्र में वंसत राव नाईक की हरित क्रांति के नारे से जो शुरु हुई वह भाजपा के महादेवराव शिवणकर से होते हुये राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार तक के दौर में रही। 1995 से 1999 तक शिवणकर विदर्भ में सिंचाई क्रांति की बात करते रहे। और 1999 में जब अजित पवार मंत्री बने तो वह सिंचाई परियोजनाओ की लूट में विकास देखने लगे। जो 2012 में सामने आया। खास बात यह भी है कि 1995-99 के दौरान नीतिन गडकरी सार्वजनिक बांधाकाम मंत्री भी थे और नागपुर के पालक मंत्री भी। और उस दौर में नीतिन गडकरी जनता दरबार लगाते थे। मंत्री रहते हुये उन्होंने आखिरी जनता दरबार 1999 में नागपुर के वंसतराव देशपांडे हॉल में लगाया। जिसमें गोसीखुर्द के विस्थापित किसानों को राहत दिलाने के लिये बनी संघर्ष समिति [गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति] के सदस्य भी पहुंचे। समिति के अध्यक्ष विलास भोंगाडे ने जब विस्थापितों का सवाल उठाया तब नीतिन गडकरी ने विदर्भ के विकास के लिये परियोजनाओ का जिक्र कर हर किसी को यह कहकर चुप करा दिया कि अगले पांच बरस में विदर्भ की तस्वीर बदल जायेगी। ऐसे में टक्का भर किसानों की सोचने से क्या फायदा।

संयोग है कि वही किसान 13 बरस बाद एक बार फिर जब अपने जीने के हक की मांग करने नागपुर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि नीतिन गडकरी ही गोसीखुर्द से लेकर हर परियोजाना को पूरा करवाने की लडाई लड़ रहे हैं। लेकिन परियोजनाओ को अंजाम कैसे दिया जा रहा है, यह गोसीखुर्द डैम की योजना से समझा जा सकता है। डैम को बनाने के लिये खड़ी की गई 107 किलोमीटर की दीवार [राइट कैनाल] जो भंडारा के गोसीखुर्द से चन्द्रपुर के आसोलामेंडा तक जाती है, 24 बरस में आधी भी नहीं बनी है। जबकि लेफ्ट कैनाल की 23 किलोमीटर की दीवार [स्लापिंग वाल ] खुद-ब-खुद ढह गयी है। फिर डैम तैयार करते वक्त जिन गांव वालों को बताया गया कि पहले चरण में उनके गांव डूबेंगे। उसकी जगह पहले चरण में ही दूसरे चरण के गांव डूब गये। इसमें पात्री गांव की हालत तो झटके में बदतर हो गई क्योंकि उनका गांव डूबना नहीं था। लेकिन डैम की योजना की गलती निकली। और पात्री गांव डूब गया। फिर पात्री गांव के लोगों के लिये जिस जमीन एक नया गांव तैयार कर उसका नाम साखर गांव रखकर बसाया गया। तीन करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया। बसने के तीन महीने बाद ही वन विभाग ने कहा कि गांव तो जंगल की जमीन पर बसा दिया गया है। आलम यह हो गया कि कि मामला अदालत में चला गया। और अदालत में भी माना कि गांव तो अवैध है। और जमीन वन विभाग की है। उसके बाद इस नये साखर गांव को भी खत्म कर दिया गया। गांव में रह रहे दो हजार लोग बिना जमीन-बिना घर के हो गये। और जब इन्होंने अपने लिये घर और खेती की जमीन की मांग की तो मुबंई सचिवालय से विदर्भ के किसानों के विकास और पुनर्वास की फाइल यह कहकर नागपुर भेजी गई कि इन्हें तो बकायदा घर और तमाम सुविधाओं वाले गांव में शिफ्ट किया जा चुका है। और फाइल पर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार के हस्ताक्षर थे। यानी विदर्भ के किसानों की त्रासदी राजनीतिक किस्सागोई की तरह मुंबई में भी कैसे ली जाती है, इसका सच महाराष्ट्र सरकार के दस्तावेज ही बताते हैं। जहां बीते बीस बरस में खुदकुशी करने वाले 18 हजार किसानों के साथ साथ किसानो ने पुनर्वास के लिये खर्च किये गये सवा लाख करोड रुपये का भी जिक्र है और इससे दुगने से ज्यादा करीब तीन लाख करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का जिक्र यह लिखकर किया गया है कि विदर्भ के किसानों की हालात बीते तीन बरस में चालीस टक्का तक सुधरे हैं। खास बात यह है कि बीते बीस बरस के दौर में हर तीन बरस बाद की फाइल में विदर्भ के किसानों के हालात सुधारने का दावा क्षेत्र के पालक मंत्री, सिंचाई मंत्री, कृर्षि मंत्री, उघोग मंत्री, उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक ने किया है। और छह फाइलों में हर बार बीस से चालीस टक्का [फिसदी] सुधार हुआ है। यानी रफ्तार की धारा को अगर जोड़ दिया जाये तो विदर्भ अब तक स्वर्ग बन जाना चाहिये था क्योंकि बीस बरस में 120 फिसदी से ज्यादा सुधार तो दस्तावेजों में हो चुका है। और सरकारी दस्तावेजों के इस सुधार में अगर विपक्ष के नेता नीतिन गडकरी भी अगर अब कहते है कि उन्हें तो विदर्भ के किसानों की पड़ी है, इसीलिये वह गोसीखुर्द डैम जल्द जल्द चाहते हैं तो इसमें बुरा क्या है।

Monday, October 1, 2012

बाबा .....



जब भी करते हैं 

बाबा
घर आने की बात 
हेल्लो कहने से ही 
शुरू हो जाता है 
बाबा के गले और हाँथ का कम्पन 
बस इतना कह पाते हैं 
कब आओगी...??
जी धक् सा हो जाता है 
भविष्य की बातें सोचकर 
सोचते हैं 
आखिर कितनी पढाई बाकि है  
मेरी अपनी और 
उस नौकरी की 
जो बार -बार 
साक्षात्कार के बाद 
धकेल देता है 
दरवाजे के उस पार
क्यूँ बाबा_ दादी की मिन्नतें 
काम नहीं करती हैं मेरे लिए 
क्यूँ फेंक दी जाती हूँ 
बार _बार 
पहली क़तार में शामिल होने पार भी 
एक तरफ उनकी अस्वस्थता 
साथ में मेरे लिए 
एक विश्वास 
बिटिया नाम करेगी 
डैम {i.a.s.} बनकर आएगी 
क्या कहूँ उस विश्वास को 
और उस चुनौती को 
जो मैंने खुद तैयार किये हैं 
इनके बीच एक भिडंत 
और दबाव सा महसूस करती हूँ 
रुंधे गले से .........
बस इतना कह पाती हूँ  
बाबा.........,,बस कुछ ही दिनों में ................

-
अर्चना त्रिपाठी  ..

लेखिका महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्व विद्यालय में पीएचडी की शोधार्थी है.

बेटी, भतीजा या दिल्ली में पावर


    -पुण्य प्रसून बाजपेयी 



महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार ने जिस सियासी जूते को महज 38 बरस में पहन लिया, उस सियासी जूते को अजीत पवार 53 बरस की उम्र में शरद पवार की तर्ज पर ही पहनने निकले हैं। 1978 में शरद पवार ने इंदिरा गांधी को ठेंगा दिखा कर पहले कांग्रेस को तोड़ा फिर वंसतदादा पाटिल को हाशिये पर छोड़ कर विपक्षी जनता संघ के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाकर मुख्यमंत्री बन बैठे। और अब अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति को डगमगाकर मुख्यमंत्री बनने के रास्ते को पकड़ने निकले हैं। शरद पवार अपने पिता गोविंदराव पवार की बनायी किसानों की सहकारी खारेडी बिक्री संघ के रास्ते राजनीति में आये तो अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार की बनायी शुगर को-ओपरेटिव लॉबी और जिला सहकारी बैक को आधार बनाकर राजनीति में आये।

लेकिन संयोग से राजनीति के ऐसे मोड़ पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ आ खड़े हुये हैं, जहां शरद पवार महाराष्ट्र के जरीये दिल्ली को साधना चाहते हैं और अजीत पवार दिल्ली के जरीये महाराष्ट्र को साधना चाहते हैं। शरद पवार फिलहाल केन्द्र की सत्ता में सौदेबाजी का आधार महाराष्ट्र में कांग्रेस को टिकाये रखकर करना चाहते हैं तो अजीत पवार महाराष्ट्र को कांग्रेस की मजबूरी बता कर अपनी सौदेबाजी का दायरा बढ़ाना भी चाहते हैं और महाराष्ट्र में खुद को एनसीपी के केन्द्र में खड़ा भी करना चाहते हैं। सीधे तौर पर महाराष्ट्र सत्ता का संघर्ष चाचा भतीजे के आपसी संघर्ष का नतीजा दिखायी दे सकता है। लेकिन यह स्थिति भी क्यों और कैसे आ गई यह अपने आप में एनसीपी की अनकही कहानी और महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार पर सियासी सहमति की अनकही कहानी की तरह है। असल में जिस सिंचाई योजनाओं के नाम पर  72 हजार करोड़ के घोटाले को लेकर हंगामा मचता है,उसके घेरे में सिर्फ अजीत पवार के दस बरस सिचाई मंत्री,जलसंसाधन मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर रहना भर नहीं है। या फिर सवाल सिर्फ उनके जरीये डैम परियोजनाओं की उन फाइलों पर चिड़िया बैठाने से पहले मुख्य सचिव से लेकर राज्य के वित्त, योजना, कृषि और जलसंसाधन मंत्रालयों के अधिकारियो की अनदेखी करना भर नहीं है। बल्कि विदर्भ से लेकर मराठवाडा और पश्चिमी महाराष्ट्र में डैम बनाने के नाम पर करीब 42निजी कंपनियों को ठेका देकर कमोवेश हर राजनीतिक दल के नेताओं को साथ खड़ा करना भी है, जिनका नाम उस श्वेत पत्र में आ सकता है जिसे लाने की धमकी पृथ्वीराज चौहाण दे रहे हैं। कृष्णा प्रकल्प में अगर शिवसेना के नेताओ ने पैसा खाया है तो विदर्भ के भंडारा के घोसीखुर्द में भाजपा का एमएलसी मितेश भंगेडिया और विदर्भ की ही तीन अन्य योजनाओं में भाजपा के राज्यसभा सांसद अजय संचेती का नाम है। विदर्भ में तो बकायाद महेन्द्र कन्सट्रक्शन ने कंपनी के साथ मिलकर एस जी भंगेडिया ने करोडो के वारे न्यारे किये।

यही स्थिति मराठवाडा की है। आंकड़ों में घोटाले के सच को समझे तो डैम परियोजनाओ से 80 लाख किसान परिवारों को सीधा लाभ होना था। लेकिन कागजों में तैयार डैम जमीन पर बंजर और सूखी जमीन के तौर पर ही मौजूद है। लेकिन भ्रष्टाचार पर सहमति का नजारा यही नहीं रुकता। 2005 और 2009 में उन्हीं किसानों को सिचाई के लिये 5 हजार करोड़ देने पर विधानसभा में सहमति बनी, जिन्हें डैम योजना से सिंचाई की सुविधा मिल जानी चाहिये थी। यानी पृथ्वीराज चौहाण से पहले दो कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने इसपर कोई नजर नहीं डाला कि सिचाई के खेल में कौन करोड़ों कमा गया या राज्य को चूना लगा गया। असल में पहली बार पृथ्वीराज चौहाण ने जिस ईमानदारी का सवाल सिंचाई घोटाले पर श्वेत पत्र लाने को लेकर कहा है, उसने ना सिर्फ अजीत पवार बल्कि शरद पवार की सियासी जमीन को भी हिलाया है। क्योंकि इससे पहले एनसीपी नेता तटकरे और उसके बाद भुजबल भी भ्रष्टाचार के दायरे में हैं। और उन्हें घेरा पृथ्वीराज चैहाण ने ही है। यानी कांग्रेस अगर पृथ्वी राज चौहाण को बरकरार रखती है तो संकट एनसीपी पर गहरायेगा । शरद पवार की सियासत पर असर पड़ेगा। इसलिये सरकार पर संकट ला कर अजीत पवार और शरद पवार ने ना सिर्फ अपनी अपनी चाल चली है बल्कि उसके घेरे में कांग्रेस के साथ सीधी सौदेबाजी का दायरा भी खोला है। अजीत पवार अपने इस्तीफे से एनसीपी को अपने साथ खड़ा कर शरद पवार को कमजोर बता रहे हैं। और शरद पवार अजित पवार के इस्तीफे की सौदेबाजी कांग्रेस से कर रहे हैं। यानी जिन परिस्थतियों में अजीत पवार फंसे हैं, उसमें इस्तीफे के अलावा अजीत पवार के पास कोई विकल्प बचता नहीं था क्योकि राज्यपाल तक ने अंगुली उठा दी थी। और अजीत पवार को लेकर एनसीपी के मंत्री से लेकर निर्दलीय विधायक भी जिस तरह एकजुट हुये, उसमें कांग्रेस के सामने सरकार बचाने के लिये शरद पवार का दरवाजा खटखटाने के अलावे कोई विकल्प बचता नहीं है।

शरद पवार यहीं पर अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल कर दो तरफा चाल भी चल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की सरकार गिरेगी नहीं इसका भरोसा तो दूसरी तरफ पृथ्वाराज चौहाण उनके मुताबिक चले इसका भरोसा चाहने की चाल। इसीलिये शरद पवार ने अजीत पवार के इस्तीफे पर तो अपनी मोहर लगायी लेकिन बाकि 19 मंत्रियों के इस्तीफे को भावनात्मक करार देकर अगले 48 घंटे का वक्त भी यहकर कर निकाल लिया कि शुक्रवार को वह खुद बात करेंगे। लेकिन इस कड़ी में पहली बार एक मोहरा सुप्रिया सुले भी हैं। जिनको लेकर यह कयास लगाये जा रहे हैं कि कही वह शरद पवार की विरासत ढोने की तैयारी में तो नहीं हैं। क्योंकि शरद पवार ने अपने राजनीतिक गुरु यशंवतराव चौहाण संस्थान का सबकुछ सुप्रिया सुले को सौंपा है और महाराष्ट्र में इसे एक राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। यहीं पर अजित पवार का इस्तीफा शरद पवार से बगावती मूड में दिखायी देता है जो शरद पवार के 1978 के तेवर की याद दिलाता है जो गठबंधन में भी नये सिरे बनाता है। इसलिये महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार एक सवाल यह भी है कि क्या एनसीपी के नये कर्ता-धर्ता अजीत पवार होंगे जो संगठन को मथ रहे हैं और शरद पवार के सबसे करीबी प्रफुल्ल पटेल पर यह कहकर निशाना साधते रहे हैं कि दिल्ली की सियासत में एनसीपी महाराष्ट्र में एक मंडी बन चुकी है। जहां सत्ता ना हो तो हर कोई एनसीपी छोड़ भाग जाये। और शरद पवार इसी सच को समझते हुये एनसीपी का मतलब सत्ता में बने रहना ही बनाये हुये हैं। और इस बार भी रविवार तक एक बार फिर समझौते और सौदेबाजी से ही एनसीपी की ताकत दिखायी देगी । जहां इंतजार सिर्फ इस बात का है कि शरद पवार अबकि बेटी के लिये जगह बनाते है या भतीजे का कद बढाते है या फिर दिल्ली के मनमोहन विस्तार में अपनी ताकत को बढाने की ढाई चाल चलते हैं।